Social Media Content : सोशल मीडिया पोस्टवर आता अनेक मंत्रालयांची करडी नजर! आक्षेपार्ह कंटेंट आढळल्यास..
Social Media Content : भारत सरकार सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकूर नियंत्रित करण्यासाठी आपल्या नियमांमध्ये मोठे फेरबदल करण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) कलम 69A अंतर्गत कोणताही मजकूर ब्लॉक करण्याचा अंतिम अधिकार केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे (MeitY) होता. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार आता इतर अनेक मंत्रालयांनाही थेट आशय (Content) हटवण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत.
अधिकार क्षेत्राचे विकेंद्रीकरण आणि नवीन प्रस्ताव
सध्याच्या नियमांनुसार, गृह किंवा संरक्षण मंत्रालय केवळ शिफारस करू शकत होते आणि त्यावर आयटी मंत्रालय अंतिम निर्णय घेत असे. प्रस्तावित बदलांनुसार आता गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांना थेट 'ब्लॉकिंग ऑर्डर' जारी करण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे, शेअर बाजार नियामक SEBI ला देखील हे अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून सोशल मीडियावर चुकीचा आर्थिक सल्ला देणाऱ्या इन्फ्लुएंसर्सवर लगाम कसता येईल.
कारवाईचा वेग वाढवण्याची गरज
सरकारच्या मते, जुन्या पद्धतीमध्ये मजकूर हटवण्यासाठी जास्त वेळ लागत होता. आजच्या काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे पसरणाऱ्या अफवा आणि 'डीपफेक' व्हिडीओ रोखण्यासाठी त्वरित कारवाई आवश्यक आहे. यापूर्वी आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी 24 ते 36 तासांचा अवधी दिला जात असे, तो आता कमी करून केवळ 2 ते 3 तास करण्यात आला आहे. देशाची सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या प्रकरणांमध्ये संबंधित मंत्रालये आता कोणाचीही वाट न पाहता स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील.
हेही वाचा – WhatsApp Guest Chats: आता ॲप डाऊनलोड न करताही करता व्हॉट्सॲपवर चॅट, काय आहे नवीन फिचर?
कलम 69A आणि 79 मधील समानता
सध्या भारतात मजकूर हटवण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. कलम 69A अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आयटी मंत्रालय अंतिम निर्णय घेते, तर कलम 79(3)(b) अंतर्गत एजन्सी थेट विनंती करतात. नव्या प्रस्तावाचा उद्देश या दोन्ही प्रणालींमध्ये 'समानता' आणणे हा आहे. यामुळे प्रत्येक मंत्रालय आपापल्या क्षेत्राशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकुरावर जलद गतीने नियंत्रण मिळवू शकेल. सोशल मीडिया कंपन्यांनाही आता अत्यंत कमी वेळेत या आदेशांचे पालन करावे लागणार आहे.
तज्ज्ञांची चिंता आणि संभाव्य परिणाम
एकीकडे सरकार सुरक्षेचे कारण देत असली तरी, दुसरीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कडक नियमांमुळे उपरोधिक (Satire) किंवा टीकात्मक पोस्ट देखील हटवल्या जाऊ शकतात. कंपन्या कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी खोलवर तपास न करताच कंटेंट काढून टाकू शकतात. याचा सर्वाधिक फटका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सना बसू शकतो. वेळेच्या कमतरतेमुळे मजकुराचे योग्य ऑडिट करणे कठीण होऊ शकते, असेही काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.