Wrong EMI deduction rules : कर्ज फिटल्यावरही बँक EMI कापत असेल तर तातडीने ‘हा’ उपाय; अशाच प्रकरणात SBI ला झाला 1 लाखाचा दंड

SBI Wrong EMI Deduction consequences : अनेकदा कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतरही बँकेच्या चुकीमुळे ग्राहकांच्या खात्यातून पैशांची कपात केली जाते. अशीच एक मोठी चूक स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) चांगलीच महाग पडली आहे. पंजाबमधील एका ग्राहकाने कारसाठी घेतलेले कर्ज वेळेत पूर्ण फेडले होते आणि बँकेकडून त्याचे प्रमाणपत्रही मिळवले होते. असे असूनही, एसबीआयने त्याच्या खात्यातून ईएमआय कपात करण्याचे सुरूच ठेवले. ग्राहकाच्या खात्यात पुरेशी शिल्लक नसल्याने हा ईएमआय बाऊंस झाला आणि बँकेने उलट ग्राहकालाच 590 रुपयांचा दंड ठोठावला. या मनमानी कारभारामुळे त्रस्त झालेल्या कर्जदाराने जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली. ग्राहक आयोगाने सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेत एसबीआयला दोषी ठरवले आणि पीडित ग्राहकाला एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.

बँकेचा निष्काळजीपणा आणि ग्राहक आयोगाचा 3 जूनचा महत्त्वपूर्ण आदेश
या प्रकरणाची सुनावणी करताना ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश्वर कुमार चोप्रा आणि सदस्य मनदीप कौर यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र ओढले ओढले. आयोगाने 3 जून रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, कर्ज फिटल्यानंतरही ईएमआय कपातीचे प्रयत्न करणे हा बँकेच्या सेवेतील गंभीर त्रुटी आणि निष्काळजीपणा आहे. यामुळे ग्राहकाला विनाकारण मानसिक छळ, प्रचंड त्रास आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. यासोबतच आयोगाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) खालीलप्रमाणे कडक निर्देश दिले आहेत:
– दंड आणि व्याजाची परतफेड: ग्राहकाकडून चुकीच्या पद्धतीने कपात केलेला 590 रुपयांचा दंड व्याजासह तातडीने परत करण्यात यावा.
– CIBIL स्कोअर दुरुस्ती: बँकेच्या चुकीच्या वसुलीच्या प्रयत्नांमुळे ग्राहकाच्या खात्यात ईएमआय बाऊंस झाला. यामुळे तक्रारदाराच्या सिबिल (CIBIL) रेकॉर्डवर काही वाईट परिणाम झाला असल्यास, बँकेने त्यात स्वतः सुधारणा करावी.

हेही वाचा – WPI Inflation: सर्वसामान्यांना महागाईचा तीव्र झटका; मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर 9.68 टक्क्यांवर; खाद्यपदार्थ आणि इंधन महागलं

कर्ज पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकांचे काय काय अधिकार आहेत?
बँकेच्या अशा प्रकारच्या मनमानी कारभारापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि आर्थिक हक्क जपण्यासाठी ग्राहकांनी काही महत्त्वाचे नियम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे:
– ऑटो-डेबिट त्वरित रद्द करणे: कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर, मग ते मुदतीपूर्वी (Pre-closure) बंद केले असो किंवा त्याची मुदत पूर्ण झाली असो, बँकेने इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस (ECS) किंवा NACH ऑटो-डेबिट मँडेट त्वरित रद्द करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
– NOC मिळवणे: कर्जदाराने सर्व पैसे फेडल्यानंतर बँकेने त्याला कोणतीही रक्कम थकीत नसल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र किंवा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देणे गरजेचे आहे. यामध्ये तारण ठेवलेली मालमत्ता मुक्त केल्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
– व्याज आणि नुकसानभरपाईचा हक्क: बँकेच्या चुकीमुळे खात्यातून पैसे कपात सुरू राहिल्यास, ती रक्कम आणि ती जितका काळ बँकेकडे होती त्या कालावधीचे व्याज परत मिळवण्याचा कर्जदाराला पूर्ण अधिकार आहे. याशिवाय झालेल्या मानसिक त्रासासाठी ग्राहक अतिरिक्त नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतात.

ग्राहकांनो सावध राहा; बँकेच्या चुकीविरोधात आवाज उठवा
अशा प्रकारच्या घटनांमुळे ग्राहकांचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास कमी होण्याची भीती असते. खाते विवरणपत्रावरून (बँक स्टेटमेंट) बँकेची ही चूक ग्राहक न्यायालयात सिद्ध झाली आणि ग्राहकाला न्याय मिळाला. त्यामुळे जर तुमच्यासोबतही कर्ज पूर्ण झाल्यानंतर बँक खात्यातून चुकीच्या पद्धतीने पैसे वजा होत असतील, तर शांत न बसता बँकेकडे तक्रार करा. बँकेने दाद न दिल्यास ग्राहक आयोगाचा दरवाजा ठोठावून तुम्ही आपले पैसे आणि झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई मिळवू शकता.

हेही वाचा – EDLI Scheme: तुम्हाला माहीत आहे का? PF खात्यावर मिळतोय 7 लाखांचा मोफत विमा; जाणून घ्या कसा घ्यावा लाभ