RBI Monetary Policy 2025: रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर कायम; तुमचा EMI कमी होणार नाही

RBI Repo Rate: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ऑक्टोबर 2025 च्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेपो दर 5.5 टक्के वर कायम राहणार आहे. याआधी 2025 मध्ये RBI ने फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जूनमध्ये मिळून एकूण 100 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 1 टक्के कपात केली होती. सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर कायम ठेवले गेले आहेत. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, केंद्रीय बँकेचा दृष्टिकोन तटस्थ राहील. स्टँडर्ड डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर 5.25 टक्के तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर 5.75 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे.

IPO गुंतवणूक आणि NRI कर्ज नियमांमध्ये बदल

RBI ने IPO वित्तपुरवठ्याची मर्यादा प्रति गुंतवणूकदार 2.5  दशलक्षपर्यंत वाढवली आहे. तसेच भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील बँका आता NRIs ला भारतीय रुपयांमध्ये कर्ज देऊ शकतील.

हेही वाचा – Small Savings Schemes: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर कायम

शेतकरी व बँक खातेधारकांसाठी सवलती

बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट खातेधारकांना मोबाइल व इंटरनेट बँकिंगसारख्या डिजिटल सेवा विनाशुल्क उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.

GDP अंदाजात वाढ

RBI ने देशाच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज सुधारला आहे. भारताचा GDP आता 6.8 टक्के दराने वाढेल, जो याआधीच्या 6.5 टक्केच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. तथापि, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत टॅरिफमुळे वाढीवर दबाव येऊ शकतो, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –  OpenAI Video App: मेटाच्या Vibes नंतर आता ओपनएआयचा धमाका! फक्त 10 सेकंदात तयार होणार व्हिडिओ; जाणून घ्या काय आहे नवीन फिचर

महागाई आणि GST सुधारणा

GST सुधारणांचा महागाईवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे RBI गव्हर्नर म्हणाले. FY26 साठी महागाईचा सरासरी अंदाज 3.1 टक्के वरून कमी करून 2.6 टक्के करण्यात आला आहे.

पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा

NBFC कडून इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला वित्तपुरवठा स्वस्त व्हावा यासाठी RBI ने जोखीम वजन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रुपयाचा स्थिती व परकीय चलन साठा

भारताचा परकीय चलन साठा 700.2 अब्ज डॉलर इतका आहे, जो 11 महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे. रुपयाच्या हालचालींवर RBI बारकाईने लक्ष ठेवून असून, आवश्यक तेव्हा स्थिरतेसाठी उपाययोजना केल्या जातील.

बँकिंग क्षेत्रासाठी नवे पावले

भारतीय कंपन्यांच्या अधिग्रहणासाठी बँकांना कर्ज देण्याची चौकट तयार करण्यात येत आहे. तसेच सूचीबद्ध कर्जरोख्यांवर कर्ज देण्यावरील मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. शहरी सहकारी बँकांच्या (UCB) क्षेत्रातील वाढ पाहता, नवीन UCB परवाना देण्याचा विचार सुरू आहे.