राष्ट्रपतींकडून 4 नामनिर्देशित राज्यसभा खासदारांची नियुक्ती; उज्ज्वल निकम यांच्यासह ‘या’ नामांकित सदस्यांचा समावेश
नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेसाठी 4 सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम, केरळचे ज्येष्ठ समाजसेवक आणि शिक्षणतज्ज्ञ सी. सदानंदन मास्ते, माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आणि प्रसिद्ध इतिहासकार आणि शिक्षणतज्ज्ञ मीनाक्षी जैन यांचा समावेश आहे. हे चारही नामांकित सदस्य 6 वर्षे राज्यसभेचे खासदार राहतील. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम 80(1)(अ) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यसभेसाठी या चारही जणांची नियुक्ती केली आहे.
राष्ट्रपती भवनानेही राज्यसभेचे खासदार म्हणून चारही जणांच्या नामांकनाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. संविधानानुसार, राष्ट्रपतींना विज्ञान, कला, साहित्य आणि समाजसेवेच्या कोणत्याही क्षेत्रातील 12 राज्यसभेचे सदस्य नामांकित करण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेल्या लोकांना खासदार म्हणून नामांकित करू शकतात.
राज्यसभा खासदारांचा पगार –
संविधानानुसार, संसद सदस्य कायदा 1954 अंतर्गत राज्यसभा खासदारांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी केलेल्या दुरुस्तीनुसार, राज्यसभा खासदारांना वेतन आणि भत्ते मिळून दरमहा 254000 रुपये मिळतात. यामध्ये, दरमहा एक लाख 24 हजार रुपये पगार मिळतो. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना प्रतिदिन 2500 रुपये भत्ता दिला जातो.
हेही वाचा – अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांसाठी मोठी बातमी! व्हिसा शुल्क वाढवण्याची तयारी सुरू
खासदारांना मिळतात या खास सुविधा –
राज्यसभा खासदारांना दिल्लीत राहण्यासाठी सरकारी निवास व्यवस्था मिळते. केंद्र सरकारच्या ग्रेड-1 अधिकाऱ्याइतके मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रथम श्रेणी एसी ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी पास दिला जातो. विमान प्रवासासाठी तिकिटावर 25% सूट दिली जाते. दरवर्षी 50000 युनिट वीज आणि 4000 किलोलिटर पाणी मोफत वापरासाठी उपलब्ध आहे.
हेही वाचा – अहमदाबाद विमान अपघातापूर्वी नेमकं काय घडलं? AAIB च्या तपास अहवालात मोठा खुलासा
राज्यसभा खासदारांचे अधिकार
संविधानानुसार, संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह, राज्यसभेच्या खासदारांना कायदेविषयक, आर्थिक आणि विचारमंथनात्मक बाबींचे संचालन करण्याचा अधिकार आहे. राज्यसभेचे खासदार हे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत. राज्यसभेचे खासदार संविधान दुरुस्ती विधेयके, सर्वसाधारण विधेयके यावर चर्चा आणि मंजूरी देण्यात भूमिका बजावतात. कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यासाठी खासदारांची संमती अनिवार्य आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.