Cockroach Janta Party Controversy : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या एका विधानाचा चुकीचा अर्थ काढून न्यायालयाची नाहक बदनामी केली जात असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. 'या विषयाकडे इतके भावूक होऊन पाहू नका,' असा थेट सल्ला सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वकिलांना दिला आहे. समाजमाध्यमांवर तुफान व्हायरल झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) या उपरोधिक मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात 15 मे रोजी एका सुनावणीदरम्यान झाली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयातील 'वरिष्ठ अधिवक्ता' पदाच्या निकषांना आव्हान देणाऱ्या एका वकिलाची कानउघाडणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी न्यायालयीन यंत्रणेवर चिखलफेक करणाऱ्या प्रवृत्तींवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. समाजात असे काही परजीवी आहेत जे व्यवस्थेवर हल्ले करतात, असे म्हणत ज्यांना कायद्याच्या क्षेत्रात काम मिळत नाही, असे काही तरुण 'कॉक्रोच'सारखे (झुरळ) बनून पत्रकारिता, सोशल मीडिया किंवा आरटीआय (RTI) कार्यकर्ते म्हणून यंत्रणेवर चिखलफेक करू लागतात, असे मौखिक निरीक्षण त्यांनी नोंदवले होते. या विधानानंतर मोठ्या प्रमाणावर गदारोळ निर्माण झाला होता.
सोशल मीडियावरील डिजिटल मोहीम आणि केंद्राची कारवाई
'कॉक्रोच जनता पार्टी'ची स्थापना: सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्याचा उपरोधिक निषेध म्हणून मूळचे महाराष्ट्रातील असलेले आणि सध्या अमेरिकेत राहणारे 30 वर्षीय राजकीय रणनीतीकार अभिजित दिपके यांनी इंटरनेटवर 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाचे एक डिजिटल व्यासपीठ सुरू केले, ज्याला तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.
केंद्राकडून खाती ब्लॉक: या मोहिमेची व्याप्ती वाढल्यानंतर, गुप्तचर विभागाने (IB) दिलेल्या अहवालाचा आधार घेत केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत या मोहिमेचे 'X' (ट्विटर) खाते भारतात ब्लॉक केले.
'कॉक्रोच इज बॅक': केंद्र सरकारच्या या डिजिटल कारवाईनंतर संस्थापक अभिजित दिपके यांनी हार न मानता लागलीच 'कॉकरोच इज बॅक' नावाचे नवीन खाते सुरू करत युजर्सना त्यावर पुन्हा जोडण्याचे आवाहन केले आहे.
न्यायालयाची तातडीच्या सुनावणीला स्थगिती
न्यायालयाची प्रतिमा मलिन केली जात असल्याचा युक्तिवाद करत अधिवक्ता एन. के. गोस्वामी आणि राजा चौधरी यांनी या मोहिमेच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात कोणतीही गंभीर आणीबाणी किंवा तातडी नसल्याचे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी यापूर्वीच स्पष्टीकरण दिले होते की त्यांचे वक्तव्य केवळ बोगस पदव्या घेऊन कायदेशीर क्षेत्रात येणाऱ्यांविरोधात होते, देशातील बेरोजगार तरुणांच्या विरोधात नाही; त्यामुळे अशा गोष्टींकडे अधिक भावनिकतेने पाहण्याची गरज नसल्याचे सांगत न्यायालय नियमित प्रक्रियेनुसारच या याचिकांवर नंतर विचार करेल असे स्पष्ट करण्यात आले.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.