सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सुनावणी पुढे ढकलली आहे. ३ मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर जाणार का? यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारकडून सुनावणीसाठी ओबींसीचा डेटा तयार करण्यात आला असून ओबीसींच्या डेटाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने वैध ठरवले आहे. राज्य सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या आयोगाने वैध ठरवली आहे. १७ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती.
