Modi Govt Vehicle Rules: अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सरकारी गाडीबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; अनावश्यक खर्चाला बसणार लगाम

Modi Govt Vehicle Rules: सरकारी पैशांचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नोकरशाहीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने (Department of Expenditure) यासंदर्भात एक नवीन कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले आहे. या आदेशानुसार आता देशभरात 'एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी' (One Officer, One Car) ही पॉलिसी लागू करण्यात आली आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याकडे इतर कोणत्याही विभागाचा अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) असेल, तरीही त्याला दुसरे सरकारी वाहन वापरता येणार नाही.

सार्वजनिक उपक्रमांच्या वाहनांच्या वापरावर कडक निर्बंध
केंद्रीय मंत्रालये आणि विविध सरकारी विभागांना या नवीन नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, जे अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) किंवा स्वायत्त संस्थांच्या गाड्यांचा अतिरिक्त वापर करत होते, त्यांच्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. अधिकारी केवळ अधिकृत दौऱ्यावर किंवा प्रत्यक्ष कामासाठी त्या संस्थेत गेल्यावरच संबंधित वाहनाचा वापर करू शकतील. याशिवाय, वापरात नसलेली सर्व सरकारी वाहने सुरक्षित ठिकाणी ठेवून त्यांचा अनावश्यक वापर तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – CJP Protester : 'माझा कान जवळपास कापलाच…'; जंतर-मंतरवरील लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या विद्यार्थीनीने सांगितली भयंकर आपबीती

इंधन आणि देखभालीचा खर्च कमी करण्याचा उद्देश
सप्टेंबर 2022 मध्ये जारी करण्यात आलेले मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचा अपव्यय टाळण्याचे आणि बचत करण्याचे आवाहन केले होते, त्याच अनुषंगाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे इंधनाची मोठी बचत होण्यासोबतच गाड्यांच्या देखभालीवर होणारा अफाट खर्च कमी होईल आणि प्रशासनात पारदर्शकता येईल.

प्रशासकीय व्यवस्थेत समानता आणण्याचा प्रयत्न
अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विविध विभागांमध्ये एकसमान व्यवस्था निर्माण होणार आहे. मोठ्या अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त सुविधांवर नियंत्रण आणून जनतेच्या कराच्या पैशांचा योग्य आणि शिस्तबद्ध वापर सुनिश्चित करणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी आणि सरकारी संसाधनांचा अपव्यय रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हा अत्यंत कठोर आणि महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

 हेही वाचा – Gaurav Gogoi : '21 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, तरी भाजपकडून प्रधानांचे अभिनंदन'; खासदार गौरव गोगोईंचा संसदेत घणाघात