बिहार: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील पायाभूत सुविधांना चालना देणारे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने तब्बल १३ हजार ४१ कोटी रुपयांच्या पाच प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये बिहारमधील महत्त्वाच्या महामार्गाचे चौपदरीकरण तसेच पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील रेल्वे मार्गांच्या विस्ताराचा समावेश आहे.
केंद्रीय रेल्वे आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. या प्रकल्पांमुळे वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याबरोबरच मालवाहतुकीचा वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच संबंधित भागांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
बिहारमधील महामार्गाला मोठी मंजुरी
बिहारमधील मुझफ्फरपूर, सीतामढी आणि सोनवर्षा यांना जोडणाऱ्या सुमारे ८२.६ किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी ३,५९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हा मार्ग भारत-नेपाळ सीमेशी संबंधित व्यापार आणि वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. महामार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ कमी होण्यासोबतच मालवाहतुकीला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार
सरकारने हावडा-चेन्नई रेल्वे मार्गाच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी विविध प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामधील खरगपूर-भद्रक या १७३ किलोमीटरच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी ३,३५२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गावर मोठ्या आणि लहान पुलांचेही बांधकाम करण्यात येणार आहे.
भद्रक-हरिदासपूर या सुमारे ७५ किलोमीटरच्या मार्गावर चौथी रेल्वे लाईन उभारली जाणार असून, त्यासाठी १,५३३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीची क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
याशिवाय आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या सीमेवरील गुम्मिडीपुंडी-गुदूर मार्गाच्या विस्तारालाही मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे ९० किलोमीटरच्या या प्रकल्पासाठी २,२२९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या मार्गावर तिसरी आणि चौथी लाईन विकसित केली जाणार आहे.
ओडिशातील पारादीप बंदर आणि कटकदरम्यानही रेल्वे मार्गाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनमुळे बंदराशी संबंधित मालवाहतूक अधिक सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पांमुळे केवळ रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीची क्षमता वाढणार नाही, तर उद्योग, व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रालाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याबरोबरच मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ कमी करण्यासही या प्रकल्पांचा हातभार लागू शकतो.
