Mani Shankar Aiyar: ‘दारु पिणं कमी करा, तरच पेट्रोलमध्ये घालण्यास इथेनॉल उरेल’; मणिशंकर अय्यर यांचे संसदेतील 22 वर्षे जुने भाषण चर्चेत
Mani Shankar Aiyar Viral Video Ethanol: केंद्र सरकारच्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या (E-20) धोरणावर सध्या देशभरात जोरदार चर्चा आणि वाद सुरू आहेत. इंधनाची आयात कमी करणे आणि वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे, हा या महत्त्वाकांक्षी धोरणामागचा सरकारचा मुख्य हेतू आहे. मात्र, सोशल मीडियावर या निर्णयावरून विविध प्रतिक्रिया उमटत असतानाच, मनमोहन सिंग सरकारमधील माजी पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर यांचा एक अत्यंत जुना व्हिडिओ इंटरनेटवर कमालीचा व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी इथेनॉलच्या तुटवड्यावरून थेट मद्यपानाचा संदर्भ जोडल्याने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
मद्यनिर्मिती आणि इथेनॉल टंचाई; काय म्हणाले होते अय्यर?
हा व्हायरल व्हिडिओ सन 2005 मधील संसदेच्या अधिवेशनातील आहे, ज्यामध्ये मणिशंकर अय्यर यांनी एनडीए सरकारच्या तत्कालीन धोरणांवर टीका करत साखर कारखानदारांशी झालेल्या चर्चेचा उल्लेख केला होता. त्यांनी भाषणात म्हटले होते की, आमचे सरकार केवळ कागदावर दोन ओळी लिहून थांबणार नाही, तर पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करून दाखवू आणि भविष्यात उपलब्धता वाढल्यास हा वापर आणखी वाढवला जाईल. याच वेळी त्यांनी खासदारांना टोमणा मारताना म्हटले होते की, संसदेतील माननीय सदस्यांनी हे विसरू नये की इथेनॉल हे एक उपउत्पादन आहे आणि आधी देशातील मद्यपान कमी करा, कारण उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलचा खूप मोठा वाटा थेट दारू बनवण्यासाठी वापरला जातो; तिथून जे काही उरते, तेच पेट्रोलियम क्षेत्राला मिळते.
“शराब कम पिया करो, हमें वही एथनॉल पेट्रोल में मिलाना है” मणिशंकर अय्यर, पेट्रोलियम मंत्री, 2005.
———————————-
“Drink less alcohol; we need that very ethanol to blend into petrol.” ~ Mani Shankar Aiyar, Petroleum Minister, 2005.#ManiShankarAiyar #Alcohol… pic.twitter.com/WFDU2vm9u0 — NIRAJ MALHOTRA (@nirajmalhotra) July 8, 2026
इंधन धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला वाद
दुसरीकडे, पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली असून या कायदेशीर प्रक्रियेतील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
– सरकारने न्यायालयाला सांगितले की 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे हे धोरण सध्या प्रायोगिक टप्प्यात असून त्याचे नेमके काय परिणाम होतात हे पुढील वर्षापर्यंत स्पष्ट होईल.
– वाढीव इथेनॉलमुळे जुन्या वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होऊ शकते आणि गाड्यांच्या मायलेजवर म्हणजेच इंधन कार्यक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो, असा दावा काही घटकांकडून केला जात आहे.
– न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) च्या याचिकेवर सुनावणी करताना नोटीस जारी केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
हा संपूर्ण वाद कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयाने देशातील प्रमुख तेल कंपन्या म्हणजेच बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल यांना एका इथेनॉल उत्पादक कंपनीच्या अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. या कंपनीने इंधन पुरवठा वर्ष 2025-2026 साठी स्वतःचे इथेनॉल वाटप वाढवून देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या प्रकरणात तूर्तास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
देशांतर्गत तेल कंपन्या आणि इथेनॉल वाटपाचा गुंता
या न्यायालयीन लढाईमुळे आगामी काळात तेल कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा कसा आणि किती प्रमाणात करायचा, याबाबतचा पेच वाढला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, एका बाजूला सरकार जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणावर भर देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उत्पादक आणि पुरवठादार यांच्यातील अंतर्गत वाद न्यायालयाच्या पायऱ्या चढत आहेत. अशा परिस्थितीत 22 वर्षे जुना मणिशंकर अय्यर यांचा व्हिडिओ पुन्हा समोर आल्याने, भारतात इंधनासाठी आवश्यक असणाऱ्या इथेनॉलच्या उपलब्धतेचे जुने आव्हान आजही तितकेच कायम असल्याचे अधोरेखित होत आहे.
हेही वाचा – Raid On ARTO: भिंतीत सोनं अन् बेडमध्ये नोटांचा खजिना… माजी ARTO अधिकाऱ्याच्या घरात दक्षता विभागाचा छापा
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.