LPG ग्राहकांना दिलासा! गॅस बुकिंग आणि डिलिव्हरीबाबत केंद्र सरकारचे मोठे निर्णय; अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

LPG Gas Update : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढता तणाव आणि जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इंधन टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या आहेत. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG सिलेंडर्सचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊन अनावश्यक साठवणूक करू नये, असे आवाहन केंद्र सरकारकडून करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, 7 एप्रिल 2026 रोजी एकाच दिवसात देशभरात 53.5 लाख घरगुती सिलेंडर्सचा पुरवठा करून सरकारने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.

गॅस बुकिंगच्या कालावधीत महत्त्वाचे बदल
इंधन पुरवठा आणि मागणीचा समतोल राखण्यासाठी सरकारने वितरणाच्या नियमांत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता शहरी भागातील ग्राहकांसाठी गॅस बुकिंगचा कालावधी 21 दिवसांवरून वाढवून 25 दिवस करण्यात आला आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी हा कालावधी 45 दिवसांचा असेल. यामुळे गॅस वितरणावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना विनाव्यत्यय इंधन मिळावे, यासाठी विशेष प्राधान्य दिले जात असून रिफायनरींमधील उत्पादन वाढवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

डिजिटल डिलिव्हरी आणि पारदर्शकता
गॅस वितरणातील काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने डिजिटल सेवांचा विस्तार केला आहे. सध्या देशातील सुमारे 95 टक्के एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. तसेच, 91 टक्के सिलेंडर्सची डिलिव्हरी आता 'डीएसी' (DAC – डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड) प्रणालीद्वारे केली जात आहे. यामुळे गॅसची चोरी किंवा अफरातफर होण्याला लगाम बसला आहे. ग्राहकांना घरपोच आणि सुरक्षित सेवा देण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत प्रभावी ठरत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा – RBI New Rule: डिजिटल फसवणुकीला बसणार लगाम: 10,000 पेक्षा मोठ्या व्यवहारांवर आता 1 तासाचा 'होल्ड'; काय आहे RBI चा नवा नियम?

पर्यायी इंधन आणि नवीन कनेक्शनला चालना
एलपीजीवरील वाढता दबाव कमी करण्यासाठी सरकार आता केरोसीन आणि कोळशासारख्या पर्यायी इंधन स्रोतांच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कोळशाचा पुरवठा वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, राज्यांना निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. घरगुती गरजांसोबतच औद्योगिक क्षेत्रालाही इंधन पुरवठ्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, याची खबरदारी सरकार घेत आहे.

काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
सरकारने अवैध साठवणूक आणि सिलेंडर्सच्या काळाबाजाराविरुद्ध देशभर मोहीम उघडली आहे. हजारो ठिकाणी छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात अवैध सिलेंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या गॅस वितरकांवर (Distributors) दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून अनेकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. देशात कोठेही गॅसची कमतरता नसल्याचे स्पष्ट करत, अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा आणि गरजेनुसारच सिलेंडर्सचा वापर करावा, असा सल्ला सरकारने जनतेला दिला आहे.

हेही वाचा – RBI Payment Rules: परदेशातून पैसे पाठवताना आता होणार नाही विलंब; RBI ने आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचे नियम बदलले