Dog Bite Compensation : कुत्रा चावल्यानं मृत्यू झाल्यास मिळणार पाच लाखांची भरपाई; कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय

Dog Bite Compensation: कर्नाटक सरकारने भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यांमुळे वाढणाऱ्या मृत्यू आणि जखमी प्रकरणांवर मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास पीडिताच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तर जखमी झालेल्यांना देखील सरकारकडून तत्काळ मदत मिळणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीप्रमाणे, कुत्र्याच्या चाव्यामुळे त्वचेवर खोल जखम, घाव किंवा अनेक चावे झाल्यास, पीडिताला एकूण 5000 रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जाईल. यातून 3500 रुपये थेट पीडिताला मिळतील, तर 1500 रुपये सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टद्वारे उपचारांसाठी खर्च केले जातील.

हेही वाचा – Nitish Kumar: मोदी – शाहंच्या उपस्थितीत नितीश कुमार यांनी घेतली बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

तामिळनाडूमधील धक्कादायक आकडेवारी

दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यांची चिंताजनक स्थिती समोर आली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एका वृत्तपत्रातील माहितीचा हवाला देत सांगितले की, या वर्षी राज्यात 5.25 लाख कुत्रे चावण्याची प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. तर रेबीजमुळे 28 जणांचा मृत्यू झाला आहे. चिदंबरम यांनी सांगितलं की, “कुत्र्यांप्रती प्रेम योग्य आहे, परंतु या गंभीर आकडेवारीकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. भटक्या कुत्र्यांचे पकडणे, नसबंदी आणि लसीकरण या उपायांना विरोध करणे म्हणजे जनतेच्या सुरक्षेवर बेतालपणे गदा आणणे.”

हेही वाचा – SC On Bill Assent : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी न्यायालय अंतिम मुदत ठरवू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक आदेश

देशभरात वाढणाऱ्या कुत्रे चावण्याच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक आदेश जारी केले आहेत. न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत की, शाळा, कॉलेज, रुग्णालये, क्रीडांगणे, बस स्टँड, रेल्वे स्थानके यांसारख्या जागतिक सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवावे. पकडलेल्या कुत्र्यांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जाणार नाही. त्यांना थेट नियुक्त श्वान निवारामध्ये हलवण्यात यावे. या भागांभोवती कडक कुंपण घालण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक जबाबदार धरण्यात येईल.