MEIDP Project : होर्मुझ बंद राहिला तरी इंधनाची कोंडी सुटणार! भारताचा 40,000 कोटींचा ‘समुद्रतळा’तून जाणारा खास प्लॅन ठरणार गेमचेंजर
India Oman Gas Pipeline : पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन सुरक्षेचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. विशेषतः अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'चा मार्ग बंद झाल्याने आखाती देशांमधून भारताकडे येणारे तेल आणि गॅसचे टँकर अडकून पडले आहेत. भारताची 90 टक्के कच्च्या तेलाची गरज आयातीवर अवलंबून आहे. अशा वेळी कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 105 डॉलर्सवर गेल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. या कठीण परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताने आता 'मध्य पूर्व-भारत खोल समुद्र पाईपलाईन' (MEIDP) या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर वेगाने काम सुरू केले आहे.
काय आहे हा 40,000 कोटींचा प्रकल्प?
भारत-ओमान सबसी गॅस पाईपलाईन हा प्रकल्प जगातील सर्वात कठीण तांत्रिक आव्हानांपैकी एक मानला जात आहे. सुमारे 2,000 किलोमीटर लांबीची ही पाईपलाईन ओमानच्या किनाऱ्यापासून थेट गुजरातच्या पश्चिम किनाऱ्यापर्यंत समुद्राच्या तळाशी टाकली जाणार आहे. ही पाईपलाईन समुद्रात चक्क 3,450 मीटर खोलीवर असेल. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे 40,000 कोटी रुपये (4.7 to 4.8 billion dollars) खर्च अपेक्षित असून, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी साधारण 5 ते 7 वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
भारतासाठी संरक्षणात्मक कवच
होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर जो गंभीर परिणाम झाला होता, त्यावर हा प्रकल्प एक कायमस्वरूपी 'कवच' ठरणार आहे. टँकर्सवर अवलंबून राहण्यापेक्षा ही पाईपलाईन अधिक सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय आहे. या एकाच पाईपलाईन मार्गाद्वारे भारताला ओमान, यूएई, सौदी अरेबिया, इराण, तुर्कमेनिस्तान आणि कतार यांसारख्या विविध देशांकडून थेट नैसर्गिक गॅस मिळवणे शक्य होईल, ज्यामुळे पुरवठ्यात विविधता आणि स्थिरता येईल.
हेही वाचा – Gold Sales : सोनेखरेदी टाळण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर चक्क खरेदी वाढली! नेमकं कारण काय?
सामरिक सुरक्षा आणि गॅस पुरवठा; ऊर्जा संकटावर भारताचा मास्टरस्ट्रोक
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दररोज 31 mmscmd गॅस थेट गुजरातपर्यंत पोहोचू शकेल, ज्यामुळे भारताची ऊर्जेची गरज भागण्यास मोठी मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, भारताकडे सध्या तेलाप्रमाणे नैसर्गिक गॅसचा कोणताही 'रणनीतिक साठा' (Strategic Reserve) उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत, भविष्यातील युद्धाच्या काळात किंवा आंतरराष्ट्रीय संघर्षाच्या वेळी हा पाईपलाईन मार्ग भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. हा मार्ग राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील समुद्री भाग टाळून तयार केला जाणार आहे, जेणेकरून पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही.
सरकारी कंपन्यांच्या हालचालींना वेग
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल (Detailed Feasibility Report) तयार करण्यासाठी GAIL, इंजिनिअर्स इंडिया आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन यांसारख्या दिग्गज सरकारी कंपन्या कामाला लागल्या आहेत. SAGE या कंपनीने यापूर्वीच 3,000 मीटरची टेस्ट पाईपलाईन टाकून समुद्राच्या तळाची स्थिती तपासली आहे, ज्यासाठी 25 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प भारतासाठी 'गेमचेंजर' ठरणार असून, यामुळे आखाती देशांतील अस्थिरतेचा भारतावरील प्रभाव कमी होईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.