India EU Trade Deal: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील संबंध आता नव्या टप्प्यावर पोहोचण्याच्या मार्गावर आहेत. तब्बल अनेक वर्षांच्या चर्चेनंतर भारत–EU मुक्त व्यापार करार (FTA) जाहीर होण्याची शक्यता असून, 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या भारत–EU शिखर परिषदेत यासंदर्भात महत्त्वाची घोषणा होऊ शकते. या करारामुळे केवळ व्यापारच नव्हे, तर संरक्षण, गुंतवणूक, रोजगार आणि जागतिक धोरणात्मक भागीदारीला नवी दिशा मिळणार आहे.
भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी मुक्त व्यापार करारासाठी अधिकृत पातळीवरील वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे शिखर परिषदेत एफटीएवर शिक्कामोर्तब होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. या कराराअंतर्गत युरोपमधून भारतात येणाऱ्या कार, वाइन यांसारख्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, हस्तकला आणि औद्योगिक उत्पादनांना युरोपियन बाजारात अधिक सहज प्रवेश मिळू शकतो.
भारत आणि EU यांच्यात मुक्त व्यापार करारासाठी पहिल्यांदा 2007 मध्ये चर्चा सुरू झाली होती. मात्र दोन्ही बाजूंमधील मतभेदांमुळे 2013 मध्ये ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली. नंतर जून 2022 मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाल्यानंतर या कराराला गती मिळाली. आता हा करार पूर्णत्वाकडे जात असल्याने द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गुणात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
या शिखर परिषदेत व्यापारासोबतच संरक्षण आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरही भर दिला जाणार आहे. भारत आणि EU हे 2004 पासून धोरणात्मक भागीदार असून, संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी स्वतंत्र फ्रेमवर्क करार सादर केला जाऊ शकतो. यामुळे दोन्ही बाजूंमधील तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संरक्षण उत्पादन आणि औद्योगिक सहकार्याला चालना मिळेल.
हा करार भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. युरोपियन कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती होईल आणि स्थानिक उद्योगांना बळकटी मिळेल. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (SME) युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
दर कपात आणि नॉन-टेरिफ अडथळे कमी झाल्यामुळे दोन्ही बाजूंतील माल अधिक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल. तसेच भारतीय कामगार आणि व्यावसायिकांसाठी युरोपमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढण्याचीही शक्यता आहे. काही EU देशांसोबत भारताने आधीच स्थलांतर आणि रोजगारविषयक करार केले असून, आता हा लाभ व्यापक पातळीवर मिळू शकतो.
एकूणच, भारत–EU मुक्त व्यापार करार हा भारताच्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीतील एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. जागतिक पातळीवर भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येत असल्याचे या करारातून स्पष्ट होत आहे.
