GST New Rates: सरकारची दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवर करडी नजर! ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी GST कपातीची छाननी सुरू
GST New Rates: केंद्र सरकारने शॅम्पू, मसूर, बटर, टूथपेस्ट, टोमॅटो केचप, जॅम, आईस्क्रीम आणि काही इलेक्ट्रॉनिक व घरगुती वस्तूंच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सदेखील समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना जीएसटी कपातीचा पूर्ण फायदा मिळावा, याची खात्री केली जाणार आहे. दरम्यान, 22 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या जीएसटी कपातीनंतर, जवळजवळ 99 टक्के दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, काही ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून ग्राहकांना पूर्ण लाभ न मिळाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानंतर सरकारने या कंपन्यांना किंमत पारदर्शकतेसाठी अनौपचारिक इशारेही दिले.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जीएसटी अधिकाऱ्यांना 54 सामान्य वस्तूंच्या मासिक किमतींचा अहवाल सीबीआयसीकडे (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळ) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये ब्रँडनुसार एमआरपीवर आधारित सर्व वस्तूंचा समावेश आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांचे युक्तिवाद
काही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनी जीएसटी कपातीनंतरच्या किंमतीतील तफावत तांत्रिक बिघाड असल्याचं म्हटलं आहे. तरी काही कंपन्यांनी सांगितले की, त्यांनी किमती कमी करून ग्राहकांना फायदा दिला आहे.
तथापी, सरकारच्या या छाननीमुळे केवळ ग्राहकांवरच नाही, तर ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या स्टॉक, गुंतवणूकदार आणि नफ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. जर कंपन्यांना किमती वाढवण्याची किंवा जीएसटी कपातीचा पूर्ण फायदा देण्याची गरज भासली, तर नफ्याचे मार्जिन कमी होऊ शकते आणि दीर्घकाळात कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम होऊ शकतो.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.