नवी दिल्ली : स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढत असताना, सरकारने गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2026 ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (TRQ) अंतर्गत 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीस 31 ऑक्टोबरपर्यंत परवानगी दिली. देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणे आणि दरवाढीला आळा घालणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सरकारने दरमहा 10 टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांवर साठवणुकीची मर्यादाही लागू केली आहे. 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (TRQ) अंतर्गत 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची आयात शुल्कमुक्त करण्यास परवानगी देण्यासाठी कच्च्या साखरेच्या आयात धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे,” असे परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
2026-27 च्या हंगामापूर्वी साखरेचा सुरुवातीचा साठा (ओपनिंग स्टॉक) कमी असल्याने ‘एक्स-मिल’ (कारखान्यातील) दरांनी उच्चांक गाठला आहे आणि साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे; या पार्श्वभूमीवर हा आदेश आला आहे. एका उद्योग संघटनेच्या माहितीनुसार, मंगळवारी साखरेचा अखिल भारतीय सरासरी ‘एक्स-मिल’ दर प्रति क्विंटल 5,400 – 5.500 रुपयांवर पोहोचला, जो वर्षभरापूर्वी 3,900 रुपये होता. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, किरकोळ बाजारातील साखरेचे दर वर्ष-दर-वर्ष आधारावर सुमारे 13 टक्क्यांनी वाढून 52.30 रुपये प्रति किलो (18 ऑगस्टपर्यंत) झाले आहेत. वर्षभरापूर्वी हे दर 46.34 रुपये प्रति किलो होते.
Government has allowed duty-free import of up to 10 lakh metric tonnes (MT) of raw sugar under the Tariff Rate Quota (TRQ) scheme till October 31, 2026. pic.twitter.com/bJJcOOEAjm — ANI (@ANI) August 20, 2026
