Govardhan Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! 23,731 कोटींच्या ‘गोवर्धन’ योजनेला मंजुरी; शेतकऱ्यांसाठी उघडणार उत्पन्नाचे नवे मार्ग
Govardhan Scheme Benefits for Farmers: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि ग्रामीण भागाला नवी दिशा देणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तब्बल 23,731 कोटी रुपयांच्या ‘गोवर्धन’ या राष्ट्रीय योजनेला दिलेली मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा देशाचे ऊर्जा क्षेत्र, कृषी उद्योग, हरित अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.
2026 ते 2036 कालावधीत राबवली जाणार योजना
केंद्र सरकारची गोवर्धन राष्ट्रीय योजना 2026-27 ते 2035-36 या 10 वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण देशात टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतातील पिकांचे अवशेष (पराली), प्राण्यांचे शेण आणि शहरातील जैविक कचऱ्याचा वापर करून कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) ची निर्मिती केली जाईल. सध्या असलेल्या बायोगॅस उत्पादनाच्या तुलनेत हे उत्पादन तब्बल 10 पट वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी देशभरात नवीन सीबीजी प्रकल्प उभारण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हाती अतिरिक्त पैसा; प्रदूषणावर बसणार पायबंद
आतापर्यंत शेतकरी शेण आणि पिकांच्या कचऱ्याचा मर्यादित वापर करत होते किंवा पराली जाळून टाकत होते. परंतु, या योजनेमुळे शेतकरी हा कचरा थेट बायोगॅस प्रकल्पांना विकून घसघशीत अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील. यामुळे कचरा जाळण्याच्या पद्धतीला आळा बसून हवा प्रदूषणाची समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल. याशिवाय कचरा संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी निर्माण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
GOBARdhan: India’s National Unified Scheme for Compressed Biogas ? #Cabinet approves GOBARdhan, the National Circular Bioenergy Scheme ? Total Financial outlay: ₹ 23,731 crore ? The Scheme will be implemented from FY 2026-27 to FY 2035-36 and will establish Compressed… pic.twitter.com/tKiKKxsFRc — PIB India (@PIB_India) August 6, 2026
हेही वाचा – CCPA ने Zepto, IndiGo सह 9 नामांकित ॲप्सना ठोठावला 20 लाख रुपयांचा दंड; धक्कादायक कारण समोर
बायोगॅस उत्पादक अन् उद्योजकांसाठी सरकारच्या सवलती
गोवर्धन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सरकारने उद्योजक व उत्पादकांना विविध प्रकारच्या सुविधा आणि अनुदाने देण्याचे निश्चित केले आहे:
– बायोगॅस खरेदीची पूर्ण हमी सरकारतर्फे दिली जाईल.
– उत्पादित बायोगॅसला स्थिर आणि निश्चित दर पुरवला जाईल.
– नवीन प्रकल्प उभारणीसाठी भांडवली अनुदान (सबसिडी) मिळेल.
– गॅस वितरणासाठी विशेष पाइपलाइन नेटवर्क उभारण्यात येईल.
– एमएसएमई (MSME) व इतर नवउद्योजकांना सुलभ कर्जाची सुविधा आणि कर्ज हमी दिली जाईल.
– जिल्हा स्तरावर बायोगॅस प्रकल्पांना गती देण्यासाठी स्वतंत्र निधीची निर्मिती केली जाईल.
▪️Union Cabinet has approved #GOBARdhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of Rs.23,731 crore ▪️The scheme has six pillars: Assured offtake, price stability, capex support, pipeline infra development, credit guarantee, and challenge fund for… pic.twitter.com/8QUTVqW3Py — PIB India (@PIB_India) August 6, 2026
परकीय चलनाची बचत अन् स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन
देशातील बायोगॅस उत्पादन वाढल्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या (Natural Gas) आयातीवर होणारा मोठा खर्च वाचणार आहे. यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय ऊर्जेवरील परावलंबिता कमी होऊन कोट्यवधी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत होईल. शेती आणि शहरातील कचऱ्याचा योग्य वापर झाल्यामुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यास मदत होईल. एकूणच, हा टाकाऊ कचरा आता देशाच्या प्रगतीचे इंधन ठरणार असून ग्रामीण भाग स्वच्छ ऊर्जेची प्रमुख केंद्रे म्हणून उदयास येतील.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.