GenZचा वाढता प्रभाव; आता वयाच्या 18 व्या वर्षीच.. सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
Gen Z Companies Act Amendment : नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या तीव्र निदर्शनांनंतर जनरेशन झेडच्या (Gen-Z) तरुणांनी आपली मोठी राजकीय आणि सामाजिक ताकद सिद्ध करून दाखवली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनापुढे झुकत अखेर केंद्र सरकारला शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला होता. केवळ सोशल मीडियात व्यस्त राहणारी ही पिढी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरू शकते आणि त्यावर ठाम राहू शकते, हे या आंदोलनाने स्पष्ट केले. या ऐतिहासिक विजयानंतर आता याच तरुणाईसाठी सरकार कॉर्पोरेट जगतात एक नवा आणि क्रांतीकारी मार्ग मोकळा करत आहे.
कंपनी कायद्यात सुधारणा अन् वयोमर्यादेत मोठा बदल
संसदेच्या एका संयुक्त समितीने (JPC) कंपनी कायद्यामध्ये (Companies Act) अत्यंत महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीनुसार कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) आणि पूर्णवेळ संचालक (Whole-time Director) नियुक्तीसाठीचे किमान वय 21 वर्षांवरून थेट 18 वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय संचालकांसाठीची कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षांवरून वाढवून 75 वर्षे करण्याची सूचनाही या संसदीय समितीने केली आहे. जगभरातील अनेक विकसित देशांमध्ये आधीपासूनच अशी वयोमर्यादा लागू असल्याने भारतातही हा बदल सूचवण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Abhijeet Dipke: खळबळजनक! अभिजीत दीपकेंविरोधात गंभीर आरोप; दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार दाखल, नेमकं प्रकरण काय?
1997 ते 2012 दरम्यान जन्मलेल्या तरुणांना कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठी संधी
साधारणपणे 1997 ते 2012 या कालावधीत जन्मलेल्या तरुणांना जनरेशन झेड किंवा 'जेनझी' म्हणून ओळखले जाते. जर संसदेत या शिफारशींना मंजुरी मिळाली, तर देशातील 18 वर्षांचा नागरिक केवळ मतदानापुरता किंवा उच्च शिक्षणापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याला थेट कॉर्पोरेट कंपन्यांचे व्यवस्थापन आणि बोर्ड ऑफ डारेक्टर्समध्ये थेट संचालक म्हणून धुरा सांभाळता येणार आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये नव्या पिढीचा सहभाग वाढवणे आणि तरुणांच्या नवकल्पनांचा फायदा कंपन्यांना करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
कॉर्पोरेट जगतातील बदलांची नवी पहाट
आंदोलनातील यशानंतर थेट कंपनी कायद्यात होणाऱ्या या संभाव्य बदलामुळे जेनझींचा प्रभाव अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानात तरबेज असलेल्या या तरुणाईला कॉर्पोरेट क्षेत्रात इतक्या लहान वयात संधी मिळाल्यास स्टार्टअप्स आणि उद्योजकता क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडून येईल. केंद्र सरकार आणि प्रशासकीय पातळ्यांवर तरुणांच्या दृष्टिकोनाला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे अत्यंत धाडसी आणि दूरगामी परिणाम करणारे पाऊल मानले जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.