Street Vendors Food License Update : स्ट्रीट वेंडर्सना गिफ्ट! FSSAI कडून नोंदणीच्या नियमांत मोठा बदल; मात्र ‘या’ बाबतीत तडजोड नाही
FSSAI Registration New Rules 2026 : खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) नोंदणीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले असून, 'बेसिक रजिस्ट्रेशन'साठी असलेली वार्षिक उलाढालीची (Turnover) मर्यादा वाढवली आहे. आता या नवीन निर्णयामुळे लहान दुकानदारांना आणि स्ट्रीट वेंडर्सना क्लिष्ट कागदोपत्री प्रक्रियेतून मोठी सुटका मिळणार आहे. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात लागू होणार आहेत.
उलाढालीची मर्यादा 12 लाखांवरून थेट दीड कोटींवर
पूर्वी ज्या खाद्य व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल 12 लाख रुपयांपर्यंत होती, त्यांना बेसिक रजिस्ट्रेशन करावे लागत असे. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवून थेट 1.5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या व्यापाऱ्यांचा वार्षिक व्यवसाय 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना आता केवळ साध्या प्रक्रियेद्वारे बेसिक नोंदणी करून आपला व्यवसाय करता येईल. ज्यांचे उत्पन्न 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि 50 कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना राज्यस्तरीय परवाना (State License) घ्यावा लागेल. तर, 50 कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांना केंद्रीय परवाना (Central License) घेणे अनिवार्य असेल.
रस्त्याकडेला खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांसाठी (Street Vendors) दुहेरी सवलत
रस्त्याकडेला खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी सरकारने सर्वात मोठी सवलत जाहीर केली आहे. 'स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014' अंतर्गत जे विक्रेते आधीच महानगरपालिका किंवा टाउन वेंडिंग समितीकडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांना आता FSSAI मध्ये वेगळी नोंदणी करण्याची गरज उरणार नाही. या विक्रेत्यांना आपोआप 'रजिस्टर्ड वेंडर' मानले जाईल. या निर्णयामुळे हजारो छोट्या विक्रेत्यांची धावपळ थांबणार असून त्यांना कायदेशीर अडचणींशिवाय आपला व्यवसाय सन्मानाने करता येईल.
हेही वाचा – Raghav Chadha: 'गरिबांची लूट थांबवा…'; बँक खात्यातील मिनिमम बॅलन्स दंडाविरोधात राघव चढ्ढा यांचा संसदेत संताप
व्यावसायिक सुलभतेसाठी उचललेले पाऊल
सरकारच्या या निर्णयामुळे 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'ला (Ease of Doing Business) मोठी चालना मिळणार आहे. परवाना घेण्याच्या प्रक्रियेचे वर्गीकरण स्पष्ट केल्यामुळे व्यापाऱ्यांमधील गोंधळ दूर होईल. छोट्या दुकानदारांना लायसन्स रिन्यूअल आणि इन्स्पेक्शनच्या जाचातून काही प्रमाणात मुक्ती मिळेल. अन्न सुरक्षा विभागाच्या या सुधारणेमुळे केवळ कागदपत्रांचा भार कमी होणार नाही, तर पारदर्शकता वाढून भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्राहकांच्या हिताकडेही लक्ष
नोंदणीचे नियम शिथिल केले असले तरी, अन्नाचा दर्जा आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत कोणतेही तडजोड केली जाणार नाही, असे FSSAI ने स्पष्ट केले आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून या नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी देशभरातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. छोट्या हॉटेल मालकांपासून ते वडापाव गाड्या चालवणाऱ्यांपर्यंत सर्वांसाठी हा निर्णय आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या सुरुवातीला एक मोठी भेट ठरणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.