Cabinet Decisions: महाराष्ट्रात संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने मदतकार्य राबवण्यासाठी मोठे प्रशासकीय पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या उपसमितीचे अध्यक्षपद महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून, या समितीला तात्काळ निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. आगामी शनिवारपर्यंत यासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल. तसेच, शेतकर्यांना जलद गतीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळावा यासाठी राज्य सरकारचे मंत्री थेट शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करणार आहेत.
मुंबईत म्हाडा इमारतींचा समूह पुनर्विकास अन् मोघरपाड्याच्या प्रकल्पबाधितांना विकसित भूखंड मंजुरी
नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागामार्फत मुंबई व परिसरातील नागरी पायाभूत सुविधांना बळ देणारे मोठे निर्णय या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4 अ आणि 10 च्या मोघरपाडा येथील कारशेड डेपोसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काचे विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार सर्व्हे क्रमांक 30 मधील बाधित शेतकऱ्यांना 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के दराने विकसित भूखंड मिळतील. याशिवाय, मुंबईतील खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगरमधील म्हाडाच्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा एकत्रित समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे रहिवाशांना अद्ययावत सुविधा मिळणार आहेत.
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द
प्रशासकीय सुधारणांच्या अंतर्गत कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून सन 2009 चा स्वीकृत आकृतीबंध तात्पुरत्या स्वरूपात कायम ठेवण्यात आला आहे. उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, प्रादेशिक गरजा आणि शेतकरी योजनांचा सर्वंकष आढावा घेऊन कृषी विभागाचा नवा फेरप्रस्ताव तयार केला जाईल. दुसऱ्या एका निर्णयात, धुळे महानगरपालिका हद्दीतील देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक 103 वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण हटवून ती जागा सार्वजनिक व निमसार्वजनिक वापरासाठी समाविष्ट करण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे.
