ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमांमुळे फेक डिस्काउंट, शेवटच्या क्षणी जोडले जाणारे लपवलेले शुल्क आणि ग्राहकांना फसवणाऱ्या काही ऑनलाइन युक्त्यांवर कठोर निर्बंध येणार आहेत.
सध्या अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर एखाद्या वस्तूची मूळ किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवून त्यावर मोठी सूट दाखवली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा फायदा होत असल्याचा भास निर्माण होतो. मात्र, नव्या नियमांनुसार कंपन्यांना वस्तूची मूळ किंमत आणि सवलतीनंतरची अंतिम किंमत स्पष्टपणे दाखवावी लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना खरा डिस्काउंट आहे की नाही, हे सहज समजणार आहे.
सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे हिडन चार्जेसवर लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेकदा वस्तू निवडल्यानंतर अंतिम पेमेंटच्या टप्प्यावर डिलिव्हरी फी, पॅकेजिंग शुल्क किंवा इतर अतिरिक्त खर्च अचानक दिसून येतात. नव्या नियमांनुसार ग्राहकाने पेमेंट करण्यापूर्वी सर्व शुल्क पारदर्शकपणे दाखवणे कंपन्यांसाठी आवश्यक असणार आहे.
याशिवाय ग्राहकांना खरेदीसाठी मानसिक दबाव आणणाऱ्या 'डार्क पॅटर्न्स'वरही सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. "फक्त काही मिनिटे शिल्लक", "शेवटचा स्टॉक" किंवा नकळत अतिरिक्त सेवा निवडली जाणे अशा पद्धतींवरही निर्बंध आणले जाणार आहेत. ग्राहकांचा निर्णय प्रभावित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशा युक्त्या आता तपासल्या जाणार आहेत.
शोध परिणामांमध्ये जाहिराती आणि प्रायोजित उत्पादने सामान्य उत्पादनांसारखी दाखवण्यावरही नियंत्रण आणले जाणार आहे. स्पॉन्सर्ड प्रॉडक्ट असल्यास त्याची स्पष्ट माहिती ग्राहकांना दिसेल, अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांवर ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्याची आणि ग्राहकांच्या माहितीचा जबाबदारीने वापर करण्याची जबाबदारीही अधिक स्पष्ट केली आहे. ऑनलाइन खरेदीशी संबंधित वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले असून, त्यामागचा उद्देश ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे हा आहे.
नव्या नियमांची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२७ पासून होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर ई-कॉमर्स कंपन्यांना नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागणार आहे. या बदलांमुळे ऑनलाइन खरेदी अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि ग्राहकांसाठी विश्वासार्ह होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
