Gold Silver Jewellery Import : सोने-चांदीच्या दागिन्यांच्या आयातीवर केंद्राची बंदी! या कारणाने मुक्त व्यापार कराराला लगाम

India Gold Silver Jewellery Import Restrictions : देशात सोन्या-चांदीच्या किमती ऐतिहासिक उच्चांकावर असतानाच, केंद्र सरकारने दागिने उद्योगाच्या संदर्भात एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांच्या आयातीवर तात्काळ प्रभावाने निर्बंध लादले आहेत. मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) होत असलेला गैरवापर रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

DGFTची नवीन नियमावली आणि निर्बंध
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडने (DGFT) जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, आता मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांची आयात करणे सोपे राहणार नाही. या निर्णयातील मुख्य बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
– श्रेणीत बदल: सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांची आयात आता 'मुक्त' श्रेणीतून काढून 'निर्बंधित' (Restricted) श्रेणीत टाकण्यात आली आहे.
– परवाना अनिवार्य: आता कोणत्याही व्यापाऱ्याला हे दागिने परदेशातून मागवण्यासाठी सरकारकडून विशेष आयात परवाना किंवा पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असेल.
– जुने करार: ज्या व्यापाऱ्यांनी आधीच करार केले आहेत किंवा आगाऊ रक्कम दिली आहे, त्यांनाही या नवीन नियमांतून कोणतीही सवलत मिळणार नाही. त्यांनाही परवान्यासाठी अर्ज करावा लागेल.

आसियान देशांशी मुक्त व्यापार कराराचा गैरवापर
भारत आणि आसियान (ASEAN) देशांमधील 'फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट'चा काही आयातदार चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. अनेकदा या कराराचा आडोसा घेऊन कमी शुल्कात दागिन्यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जात होती. यामुळे सरकारी महसुलाचे नुकसान होत होते. हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी आणि बनावट मार्गाने होणारी आयात रोखण्यासाठी सरकारने हे निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे आता केवळ अधिकृत आणि पारदर्शक मार्गानेच दागिन्यांची आवक शक्य होणार आहे.

हेही वाचा – Dubai Gold Import : आता दुबईतून स्वस्तात सोनं आणता येणार? सरकारच्या मुदतवाढीमुळे सराफ बाजारात होणार कोट्यवधींची बचत

सवलतीची क्षेत्रे आणि अपवाद
या निर्णयामुळे केवळ जेन्युइन ज्वेलर्सनाच बाजारपेठेत संधी मिळेल आणि छुप्या मार्गाने येणाऱ्या दागिन्यांवर चाप बसेल. जरी सरकारने आयातीवर मर्यादा आणल्या असल्या, तरी काही विशिष्ट क्षेत्रांना यातून दिलासा देण्यात आला आहे.
– SEZ कंपन्या: विशेष आर्थिक क्षेत्रात (SEZ) कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या आयातीवर हे नवीन निर्बंध लागू होणार नाहीत.
– निर्यात योजना: जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट स्कीम अंतर्गत होणाऱ्या आयातीलाही या नियमातून वगळण्यात आले आहे, जेणेकरून भारताच्या दागिन्यांच्या निर्यातीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होऊ नये.

ग्राहकांवरील परिणाम आणि किमतींचे गणित
भारतीय बाजारपेठेत सोन्याच्या किमती आधीच गगनाला भिडल्या आहेत. जानेवारी 2026 मध्ये सोन्याने 1.92 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला होता. आता आयातीवर निर्बंध आल्यामुळे बाजारातील दागिन्यांच्या उपलब्धतेवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो. पुरवठा कमी झाल्यास दागिन्यांच्या किमतीत पुन्हा चढ-उतार पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळण्याची शक्यता असली तरी, लग्नसराईच्या काळात ग्राहकांना अधिक किंमत मोजावी लागू शकते.

सरकारच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत ज्वेलरी उद्योगाला शिस्त लागण्यास मदत होणार आहे. 'फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट'च्या नावाखाली होणारी करचोरी थांबल्यामुळे सरकारी तिजोरीत अधिक महसूल जमा होईल. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात सोन्यासारख्या मौल्यवान धातूच्या आयातीवर नियंत्रण असणे अर्थव्यवस्थेसाठी हितकारक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता व्यापारी आणि ज्वेलर्सना DGFT च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच आपले व्यवहार करावे लागतील, ज्यामुळे बाजारपेठेत अधिक स्पष्टता येईल.

हेही वाचा – Gold Price : या देशाने 25 वर्षांनंतर प्रथमच सुरू केली सोन्याच्या विटांची प्रत्यक्ष विक्री; जागतिक बाजारावर परिणाम काय?