एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. एसटी संपासंदर्भात उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल अद्याप तयार नसून त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
एसटी विलिनीकरण अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. समितीच्या अहावालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्रायही सादर करण्यात येणा आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. राज्य परिवहन मंडळ तोट्यात असल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. राज्यात अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे तर आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळ राज्य शासनाच्या विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे याविरोधात महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
