नवी दिल्ली : 'केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989' मधील प्रस्तावित सुधारणांनुसार, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय परवाना प्रणालीअंतर्गत बॅटरीवर चालणाऱ्या हायड्रोजन इंधनावर आधारित आणि नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वाहनांसाठीची विहित वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मंगळवारी या नियमांचा मसुदा जारी केला. हा मसुदा 10 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित करण्यात आला असून सरकारने 30 दिवसांसाठी हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. 'अधिकृत राजपत्रा'त अंतिम प्रकाशन झाल्यानंतरच हे बदल अंमलात येतील. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या आणि वाहनांशी संबंधित कागदपत्रांची ऑनलाइन उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या व्यापक सुधारणांचा एक भाग आहे. या मसुद्यामध्ये राष्ट्रीय परवान्यांची मुदत वाढवणे, तात्पुरत्या नोंदणीचे नियम अद्ययावत करणे, 'वाहन' (VAHAN) पोर्टलचा अधिक वापर, अर्जांमध्ये अतिरिक्त माहिती देण्याची आवश्यकता आणि 'ट्रेड सर्टिफिकेट'च्या कक्षेत काही वाहन-सुटे भाग उत्पादकांचा समावेश करणे यांसारख्या तरतुदींचाही समावेश आहे.
या मसुद्यानुसार, 'नॅशनल परमिट' प्रणालीअंतर्गत वाहनांच्या वयोमर्यादेचे नियमन करणाऱ्या 'नियम 88' मधील तरतुदींनुसार, बॅटरीवर चालणारी हायड्रोजन इंधनावर चालणारी आणि नैसर्गिक वायूवर चालणारी वाहने यांच्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ केली जाईल. हा बदल केवळ 'नियम 88' च्या कक्षेत येणाऱ्या वाहनांनाच लागू असेल आणि सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ही सरसकट मुदतवाढ नसेल. प्रस्तावित पाच वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे सध्याच्या 12 आणि 15 वर्षांच्या मर्यादा अनुक्रमे 17 आणि 20 वर्षांपर्यंत वाढतील.
व्यावसायिक वाहतुकीमध्ये अधिक पर्यावरणपूरक (स्वच्छ) वाहनांचा वापर वाढवण्याच्या सरकारच्या उद्देशाचा एक भाग म्हणून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. नीती आयोगाच्या 2025 च्या ईव्ही (EV) अहवालात इलेक्ट्रिक ट्रक्सचा स्वीकार कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 2024 मध्ये 6,220 इलेक्ट्रिक ट्रक्सची विक्री झाली. ज्यामध्ये 3.5 टनांपेक्षा जास्त वजनाच्या 280 ट्रक्सचा समावेश होता. या अहवालात इलेक्ट्रिक ट्रक्सच्या स्वीकारार्हतेमधील मुख्य अडथळे म्हणून उच्च सुरुवातीचा खर्च आणि मर्यादित वित्तपुरवठा या बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) अर्जदाराच्या पसंतीनुसार, 'नॅशनल परमिट' (राष्ट्रीय परवाना) अधिकृतता एकावेळी पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्याची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. यासाठी प्रति वर्ष 16,500 रुपये शुल्क आकारले जाईल आणि ही रक्कम 'नॅशनल परमिट' खात्यात जमा करावी लागेल. त्यानुसार पाच वर्षांच्या अधिकृततेसाठी 82,500 रुपये खर्च येईल. 'फॉर्म 46' मधील अर्ज आणि 'फॉर्म 47' मधील अधिकृतता यांची प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पार पाडली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटच्या पावत्या स्वीकारल्या जातील. या मसुद्यात 'वाहन' (VAHAN) पोर्टलचा अधिक वापर करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. संबंधित डीलरशिप अधिकृतता प्रमाणपत्र किंवा वाहनाचा नोंदणी क्रमांक दिल्यावर, फॉर्म 16, 46 आणि 48 मधील तपशील आपोआप मिळवले जातील. अर्जदारांना केवळ अशी माहिती भरावी लागेल जी पोर्टलवर आधीपासून उपलब्ध नाही. सुधारित फॉर्म्समध्ये डीलरसाठी लागू असल्यास जीएसटी (GST) नोंदणी क्रमांक, पॅन (PAN), उद्यम आधार आणि कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक (CIN) यांचाही समावेश असेल.
तसेच तात्पुरत्या नोंदणीबाबतही बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. 'बॉडी' नसलेल्या चेसिसला (chassis) जारी केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांसाठी वैध असलेली तात्पुरती नोंदणी मिळेल. जर 'बॉडी' बसवण्यासाठी किंवा मालकाच्या नियंत्रणाबाहेरील अनपेक्षित परिस्थितीमुळे ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वर्कशॉपमध्ये राहिली, तर अर्ज आणि शुल्क भरल्यानंतर नोंदणी प्राधिकरण त्याची वैधता एका वेळी 30 दिवसांनी वाढवू शकते. वाहन मालकांसाठी, मसुद्यात 'फॉर्म 20' मध्ये आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक देणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, भाडे-खरेदी, भाडेपट्टी किंवा तारण व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये करार क्रमांक किंवा कर्ज खाते क्रमांक नमूद करण्याचा प्रस्तावही यात आहे.
