Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर होण्यासाठी आता फारसा अवधी शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे देशभरातील विविध घटकांचे लक्ष आगामी बजेटकडे लागले आहे. विशेषतः शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित वर्ग या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा बाळगून आहे. वाढती महागाई, शेतीसाठी लागणाऱ्या इनपुट्सचा खर्च आणि हवामानातील बदल यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढत चालली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारकडून थेट आर्थिक मदतीत वाढ होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
सध्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत शेतीचा खर्च झपाट्याने वाढल्याने ही मदत अपुरी पडत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळेच बजेट 2026 मध्ये ही रक्कम वाढवून 10,000 रुपये करण्याची मागणी जोर धरताना दिसत आहे.
शेतकरी संघटना आणि ग्रामीण भागातील प्रतिनिधींच्या मते, खतांचे दर, सुधारित बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल, वीज आणि कृषी यंत्रसामग्री यांचे दर लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम शेतीच्या एकूण खर्चावर होत आहे. अशा परिस्थितीत सन्मान निधीत वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक बळ मिळू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, सन्मान निधी वाढवण्याचा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा आला तर त्याचा वापर स्थानिक बाजारपेठांमध्ये होईल, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागातील खरेदी-विक्री वाढेल.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आज देशातील कोट्यवधी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. थेट बँक खात्यात पैसे जमा होत असल्याने मध्यस्थांची भूमिका टळली असून पारदर्शकता वाढली आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पात सन्मान निधी वाढवण्याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अपेक्षा आणि आगामी काळातील आर्थिक आव्हाने पाहता, बजेट 2026 मध्ये याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात सुरू आहे. आता सर्वांचे लक्ष अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सरकार काय घोषणा करते, याकडे लागले आहे.
