Birth Death Registration Bill: जन्म व मृत्यू नोंदणीच्या सुधारित विधेयकाला संसदेची मंजुरी; विलंबाने नोंदणी करणाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई
Birth Death Registration Bill Update: विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात केंद्र सरकारने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026 लोकसभेत ध्वनीमताने मंजूर करून घेतले. याआधी 29 जुलै रोजी राज्यसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आले होते. या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार जन्म किंवा मृत्यूची माहिती वेळेत न देणाऱ्या आणि नोंदणीस उशीर करणाऱ्या नागरिकांवर कडक कायदेशीर पावले उचलली जाणार आहेत.
विरोधकांची निदर्शने आणि चर्चेविना मंजुरी
गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत हे महत्त्वाचे विधेयक मांडले होते. मात्र दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार आणि राम मंदिरातील दानाच्या कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. विरोधकांच्या या गदारोळामुळे सभागृहात विधेयकावर कसलीही सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही आणि विरोधकांना त्यांच्या सुधारणाही मांडता आल्या नाहीत.
विलंबाने नोंदणीसाठी नवी मंजुरी पद्धत
सध्याच्या कायद्यानुसार 1 वर्षापेक्षा जास्त उशिराने जन्म किंवा मृत्यूची नोंद करायची असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची गरज भासत होती. परंतु नवीन सुधारणांनुसार ही प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली असून त्यात महत्त्वाची 2-स्तरीय मंजुरी व्यवस्था लागू केली आहे.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; केंद्र सरकारने 'या' योजनेला दिली 2031 पर्यंत मुदतवाढ
कायद्यातील मुख्य बदल आणि वैशिष्ट्ये
या नवीन कायद्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मोठे पारदर्शक बदल होणार असून प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
– नागरिक उशिराने नोंदणी करत असल्यास विलंबाच्या कालावधीनुसार आता 2-स्तरीय मंजुरी व्यवस्था लागू केली जाईल.
– बनावट कागदपत्रांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित केली जाणार आहे.
– यापुढे सर्व प्रकारच्या सरकारी सेवा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जन्म दाखला हाच एकमेव व अनिवार्य पुरावा मानला जाईल.
सरकारचा विरोधकांवर निशाणा
विधेयक संमत झाल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांनी चर्चेत सहभागी व्हावे अशी सरकारची इच्छा असतानाही त्यांनी गोंधळ घातला, त्यामुळे आता बाहेर जाऊन चर्चेविना विधेयक मंजूर केल्याचा आरोप विरोधकांना करता येणार नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. पीठासीन सभापती दिलीप सैकिया यांनीही विरोधकांच्या या वर्तनावर खेद व्यक्त करत अखेर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.