Loan Default Recovery: वाहन कर्जाचे हप्ते थकल्यास वसुलीसाठी बळजबरी आणि चोरीचा मार्ग बेकायदेशीर! बँक, फायनान्स कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक आदेश

Loan Default Recovery: वाहन कर्जाचे ईएमआय (EMI) थकल्यानंतर फायनान्स कंपन्या आणि बँकांकडून होणाऱ्या दादागिरीला सर्वोच्च न्यायालयाने वेसण घातली आहे. कर्ज थकल्यास वाहनावर ताबा मिळवण्याचा अधिकार फायनान्सरकडे असला, तरी त्यासाठी गुंडगिरी, बळाचा वापर किंवा चोरीसारखा मार्ग अवलंबता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वाहन जप्त करण्यापूर्वी कायदेशीर नियमांचे पालन करणे आणि ग्राहकाला पुरेशी नोटीस देणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (Bank Loan Default Vehicle Seizure Guidelines)

अयोध्येतील ट्रक जप्तीचे प्रकरण आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील एका व्यावसायिक ट्रक मालकाचे आहे, ज्याने चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीकडून ट्रकसाठी कर्ज घेतले होते. काही ईएमआय थकल्यामुळे 9 एप्रिल 2023 रोजी रात्री 1 वाजता अयोध्येत उभा केलेला ट्रक 4 अज्ञात व्यक्तींनी स्टिअरिंग लॉक तोडून पळवून नेला आणि नंतर तो विकला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना महत्त्वाच्या बाबींवर बोट ठेवले:
– पूर्वसूचनेचा अभाव: वाहन जप्त करण्यापूर्वी ग्राहकाला आवश्यक असणारी 7 दिवसांची पूर्वसूचना (नोटीस) देण्यात आली नव्हती.
– मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन: रात्रीच्या वेळी अचानक कुलूप तोडून गाडी घेऊन जाणे ही वसुलीची चुकीची पद्धत असून यामुळे ग्राहकाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे.
– भरपाईचे आदेश: या बेकायदेशीर कारवाईमुळे न्यायालयाने संबंधित फायनान्स कंपनीला पीडित ग्राहकाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि फायनान्स कंपन्यांसाठी कडक निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) वसुली मार्गदर्शक तत्त्वांची आठवण करून देत त्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमांनुसार:
– वसुली एजंट्सद्वारे (Recovery Agents) ग्राहकांना मानसिक अथवा शारीरिक त्रास देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
– अवेळी (विशेषतः रात्रीच्या वेळी) संपर्क साधणे, धमकावणे आणि ताकदीचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे.
– थकबाकी वसुलीसाठी केवळ आणि केवळ सनदशीर व कायदेशीर मार्गांचाच अवलंब केला पाहिजे.

हेही वाचा – Consumer Court Fine: कॅरी बॅगच्या 10 रुपयांवरून ठोकला 4 कोटींचा दावा; धक्कादायक वास्तव समजल्यावर न्यायालयाने ग्राहकालाच केला 10 हजारांचा दंड

कमर्शियल वाहन मालकांसाठी मोठा दिलासा
हा निर्णय म्हणजे कर्जाचे हप्ते न भरल्यास गाडी जप्तच करता येत नाही असा नाही, तर जप्तीची पद्धत कायदेशीर असावी असा आहे. विशेषतः ट्रक, टॅक्सी किंवा व्यावसायिक वाहने चालवणाऱ्यांसाठी हा निकाल मोठा दिलासा ठरणार आहे, कारण ही वाहने त्यांच्या रोजगाराचे आणि उपजीविकेचे मुख्य साधन असतात. त्यामुळे आता केवळ ईएमआय थकल्याच्या कारणावरून रात्रीच्या वेळी कुलूप तोडून किंवा गुंड पाठवून गाडी पळवून नेण्याचे प्रकार कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा मानले जातील.

कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन बंधनकारक
थकबाकीदारांकडून वसुली करताना बँकांनी सर्व मानवी हक्क आणि आरबीआयच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता फायनान्स कंपन्यांना वसुलीदरम्यान मनमानी कारभार करता येणार नसून, प्रत्येक जप्तीपूर्वी कायदेशीर नोटीस देणे आणि योग्य वेळेतच कारवाई करणे बंधनकारक झाले आहे.

हेही वाचा – LPG eKYC Update: LPG गॅस ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! ई-केवायसीची मुदत संपली; आता पुन्हा करावी लागणार ReKYC ?