Census India : जातनिहाय जनगणनेवर शिक्कामोर्तब; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची लोकसभेत मोठी घोषणा

Caste Census India : भारतातील आगामी जनगणनेच्या प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत एक अत्यंत महत्त्वाची ग्वाही दिली आहे. केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करण्यास सकारात्मक असून, नव्या जनगणनेत जातीचा स्तंभ समाविष्ट केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेत विविध विधेयकांवर चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शाह यांनी ही घोषणा केली. सध्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरांची मोजणी सुरू असून, दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष व्यक्तींची गणना करताना जातनिहाय माहिती संकलित केली जाणार आहे.

विरोधकांचे प्रश्न आणि सरकारचे प्रत्युत्तर
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी ओबीसी (OBC) जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला होता. महिला आरक्षणात ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद का नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना शाह म्हणाले की, सरकारने कधीही जातगणनेला विरोध केलेला नाही. मात्र, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यास सरकारचा पूर्णपणे विरोध असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मुस्लिम महिलांना प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल तर पक्षाने त्यांना तिकिटे द्यावीत, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

हेही वाचा – Rajya Sabha Deputy Chairman: हरिवंश नारायण यांची राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी फेरनिवड; पंतप्रधान मोदींकडून कौतुकाचा वर्षाव

आरक्षण आणि मतदारसंघांची फेररचना
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ही जनगणना आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेशी (Delimitation) जोडलेली आहे. अखिलेश यादव यांनी आधी जनगणना पूर्ण करून मगच फेररचना करण्याची मागणी केली होती. यावर भाष्य करताना गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल. जनगणनेमध्ये लोकसंख्येच्या 50 टक्के वाटा असलेल्या महिलांचा आणि इतर सामाजिक घटकांचा योग्य डेटा समोर आल्यावरच आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट होईल. काँग्रेसने मात्र या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करणे सुरूच ठेवले आहे.

नव्या जनगणनेचे स्वरूप आणि नियोजन
नव्या जनगणनेची प्रक्रिया आता गतिमान झाली असून ती डिजिटल स्वरूपात असण्याची शक्यता आहे. शाह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार जातनिहाय गणनेसाठी पूर्णपणे बांधील आहे. यामुळे ओबीसी समुदायाची नेमकी लोकसंख्या समोर येण्यास मदत होईल, जी भविष्यातील धोरण आखणीसाठी महत्त्वाची ठरेल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही धर्माधारित आरक्षणाच्या घटनाबाह्यतेवर जोर दिला, ज्यामुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली.

हेही वाचा – Women Reservation Act : ऐतिहासिक पाऊल! महिला आरक्षणावरून रात्री उशीरापर्यंत संसदेत चर्चा सुरू; अखेर नारी शक्ती वंदन अधिनियम अधिसूचित