अमेरिकेच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'ने बुधवारी रशियावर व्यापक निर्बंध लादणारे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाद्वारे रशियन अधिकारी, बँका आणि देशाचा ऊर्जा व्यापार यांना लक्ष्य करण्यात आले असून, तसेच भारतासह रशियन तेल व वायूच्या प्रमुख खरेदीदारांवर 100 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देण्यात आले आहेत. 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026' हा कायदा 262 विरुद्ध 159 अशा मतांनी मंजूर झाला असून, आता तो ट्रम्प यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. ट्रम्प यावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करतील अशी अपेक्षा आहे, असे वृत्त 'रॉयटर्स'ने दिले आहे.
भारताच्या संदर्भात, रशियाकडून ऊर्जा (इंधन) खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे भारतीय आयातीवर 100 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचा कायदेशीर मार्ग या कायद्यामुळे वॉशिंग्टनला उपलब्ध होतो. रशियन कच्च्या तेलाच्या सर्वात मोठ्या खरेदीदारांमध्ये भारत आणि चीनचा समावेश आहे. या शुल्क-विषयक तरतुदीचा उद्देश अंशतः अशा देशांवर दबाव टाकणे हा आहे जे रशियाच्या ऊर्जा-विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाला पाठिंबा देणे सुरूच ठेवत आहेत. या उपाययोजनेनुसार, रशियन तेल किंवा नैसर्गिक वायूची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या पाच देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचे निर्देश राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये अशा देशांना वगळण्याची तरतूद आहे जे रशियाच्या नैसर्गिक वायूच्या एकूण निर्यातीपैकी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आयात करतात. ज्यांनी ही खरेदी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
रशियावरील निर्बंधांच्या विधेयकाचे स्वरूप
हा कायदा रशियन अधिकारी आणि वित्तीय संस्थांवरील निर्बंधांची व्याप्ती वाढवतो. तसेच, हा कायदा रशियाच्या तथाकथित 'शॅडो फ्लीट'मधील (गुप्तपणे किंवा निर्बंधांना बगल देऊन काम करणाऱ्या जहाजांच्या ताफ्यातील) जहाजांना लक्ष्य करतो. ज्यांनी पाश्चात्य निर्बंध असूनही रशियाची ऊर्जा निर्यात सुरू ठेवण्यास मदत केली आहे. यातील शुल्कविषयक तरतुदींचा उद्देश, रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करत राहणाऱ्या देशांविरुद्ध दबावतंत्र म्हणून अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील प्रवेशाचा वापर करणे हा आहे. समर्थकांनी विशेषतः चीन आणि भारताला या उपाययोजनेचे प्रमुख लक्ष्य म्हणून दाखवले आहे. या विधेयकाला दक्षिण कॅरोलिनाचे दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी निर्बंधांच्या पॅकेजवर एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वाटाघाटी केल्या होत्या. यात इराणला लक्ष्य करणाऱ्या उपाययोजनांचाही समावेश आहे आणि देशावरील सध्याचे निर्बंध पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आले आहेत. युक्रेनला अधिक अमेरिकी मदत देण्याच्या प्रयत्नांवर ट्रम्प यांनी पूर्वी टीका केली होती. त्यामुळे या कायद्याच्या प्रगतीसाठी त्यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरला. इराणवरील निर्बंध वाढवण्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या आग्रहाचा या पॅकेजमध्ये समावेश झाल्यानंतर ग्रॅहम यांनी अखेरीस ट्रम्प यांचा पाठिंबा मिळवला.
रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर वारंवार टीका केली आहे आणि युक्रेनमधील युद्धासाठी मॉस्कोला आर्थिक मदत केल्याचा आरोप नवी दिल्लीवर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले आणि ट्रम्प यांनी नंतर यातील अधिकारांचा वापर केला, तर रशियाकडून ऊर्जा खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत येणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचे आणखी एक साधन प्रशासनाला मिळू शकेल. हे विधेयक स्वतःहून भारतीय वस्तूंवर 100 टक्के शुल्क लादत नाही. त्याऐवजी, विशिष्ट परिस्थितीत असे शुल्क लादण्याचा अधिकार ते अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देते. या तरतुदीच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, या धोक्याचा उद्देश प्रमुख अर्थव्यवस्थांना रशियन ऊर्जा खरेदी करण्यापासून परावृत्त करणे आणि युद्धासाठी मॉस्कोला मिळणारा महसूल कमी करणे हा आहे. "पुतिन यांच्या आक्रमकतेला पाठिंबा देणे सुरू ठेवायचे की नाही, याबाबत या देशांना निर्णय घ्यावा लागेल," असे टेक्सासचे रिपब्लिकन प्रतिनिधी मायकल मॅककॉल यांनी म्हटले आहे.
शुल्क आकारणीच्या अधिकारांवरून डेमोक्रॅट्समध्ये मतभेद
या विधेयकाला काही डेमोक्रॅट्सकडून विरोध झाला, ज्यांनी युक्रेनला सतत पाठिंबा देण्याचे समर्थन केले, परंतु अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध शुल्क आकारण्यासाठी ट्रम्प यांना व्यापक अधिकार देण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. टीकाकारांनी असा युक्तिवाद केला की, या शुल्कांमुळे अखेरीस अमेरिकन ग्राहकांसाठी किमती वाढू शकतात, तसेच प्रशासनाला युरोपीय देश आणि अमेरिकेच्या इतर भागीदारांना लक्ष्य करण्याची संधी मिळू शकते. "या अध्यक्षांनी नेहमीच म्हटले आहे की त्यांना शुल्क आवडते," असे न्यूयॉर्कचे डेमोक्रॅटिक प्रतिनिधी ग्रेगरी मीक्स म्हणाले. "आणि आपल्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांविरुद्ध आणि जगभरातील आपल्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध शुल्काच्या संदर्भात त्यांनी काय केले आहे याचा इतिहास आपल्याला माहीत आहे." हे विधेयक मंजूर केल्याने युक्रेनसाठी अमेरिकेचा पाठिंबा मजबूत होईल की ट्रम्प यांना असे अधिकार मिळतील ज्यांचा वापर ते विरोध करत असलेल्या मार्गांनी केला जाऊ शकतो, यावरही डेमोक्रॅटिक कायदेकर्त्यांमध्ये मतभेद होते. "जर आपण हे विधेयक मंजूर करण्यात अयशस्वी झालो, तर क्रेमलिनमध्ये जल्लोष होईल आणि कीवमध्ये अश्रू ढाळले जातील," असे मेरीलँडचे डेमोक्रॅटिक प्रतिनिधी स्टेनी होयर म्हणाले.
दरम्यान, व्हर्जिनियाचे डेमोक्रॅटिक प्रतिनिधी डॉन बेयर यांनी इशारा दिला की, जर ट्रम्प यांनी या कायद्यातील शुल्क आणि निर्बंधांच्या तरतुदींचा वापर अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध केला, तर या कायद्याच्या समर्थकांना नंतर पश्चात्ताप होऊ शकतो. "होय, तात्काळ परिणाम झाल्यावर ते 'आम्ही युक्रेनच्या पाठीशी उभे राहिलो' असे म्हणू शकतील," असे बेयर म्हणाले. "पण जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या मित्र राष्ट्रांवर नवीन शुल्क लादतील आणि रशियावरील निर्बंध शिथिल करतील, तेव्हा पुतिन यांचा हा प्रचारात्मक विजय कायमस्वरूपी असेल आणि त्याचे परिणाम अमेरिकेच्या कायद्यात खोलवर रुजलेले असतील." डेमोक्रॅटिक नेते हकीम जेफ्रीज म्हणाले की, डेमोक्रॅट्स युक्रेनला पाठिंबा देत राहतील, परंतु त्यांनी असा युक्तिवाद केला की या कायद्यात देशाला सुरक्षित करण्यासाठी कोणताही स्पष्ट मार्ग दिलेला नाही. सिनेटने हे विधेयक आधीच मंजूर केले होते.
सिनेटने 7 ऑगस्ट रोजी 86-11 अशा प्रचंड मतांनी या कायद्याला मंजुरी दिली, परंतु त्यानंतर हाऊसमध्ये त्याच्या शुल्क तरतुदींवरून मतभेद झाल्यामुळे कार्यवाही मंदावली. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी निर्बंध पॅकेजला काँग्रेसची मंजुरी मिळावी यासाठी जोर लावला होता आणि बुधवारच्या मतदानापूर्वी हाऊसच्या खासदारांना आवाहन केले होते. "युद्धाच्या काळात, काहीही न करण्यापेक्षा कधीकधी एक अपूर्ण निर्णय घेणे अधिक चांगले असते," असे झेलेन्स्की यांनी मतदानापूर्वी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले. कीवला अधिक अमेरिकी निधी आणि लष्करी मदतीसाठी गती कायम ठेवण्यात खासदारांना संघर्ष करावा लागल्यानंतर, ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यापासून युक्रेनच्या समर्थनार्थ हाऊसने केलेली ही सर्वात महत्त्वपूर्ण काँग्रेसची कार्यवाही आहे. आता हे विधेयक ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी जाईल. एकदा लागू झाल्यावर, प्रशासनाला रशिया आणि रशियन ऊर्जेचा व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर दबाव आणण्यासाठी अतिरिक्त निर्बंध आणि शुल्क लावण्याचे अधिकार मिळतील.
