SC On Maintenance Rights : पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा सुनेला मिळणार सासऱ्याच्या मालमत्तेतून पोटगी; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

SC On Maintenance Rights : सर्वोच्च न्यायालयाने विधवा महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर विधवा झालेल्या सूनला 'हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956' अंतर्गत त्यांच्या मालमत्तेतून पोटगी (भरणपोषण) मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काय आहे प्रकरण?

हा वाद डॉ. महेंद्र प्रसाद यांच्या वारसांमध्ये निर्माण झाला होता. डॉ. प्रसाद यांचे पुत्र आणि सून गीता शर्मा यांच्या पतीचे मार्च 2023 मध्ये निधन झाले. त्यानंतर गीता शर्मा यांनी त्यांच्या सासऱ्यांच्या (डॉ. प्रसाद) मालमत्तेतून पोटगीची मागणी केली होती. सुरुवातीला कुटुंब न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. सासऱ्यांच्या मृत्यूच्या वेळी (डिसेंबर 2021) सून विधवा नव्हती, असे कारण त्यावेळी देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय उलटवला आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

हेही वाचा – SC on Stray Dogs : भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्यास 'मोठी भरपाई देण्याचे आदेश देऊ', सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारांना चपराक

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कलम 21 (vii) नुसार, या कायद्यातील "विधवा" ही संज्ञा स्पष्ट आहे. मुलगा सासऱ्याच्या आधी वारला असो किंवा नंतर, दोन्ही परिस्थितीत विधवा सून सासरच्या मालमत्तेतून पोटगी मागण्यास पात्र आहे. जोपर्यंत विधवा सून पुनर्विवाह करत नाही किंवा तिला तिच्या पतीच्या किंवा स्वतःच्या मुलांच्या मालमत्तेतून भरणपोषण मिळत नाही, तोपर्यंत ती तिच्या सासरच्या मालमत्तेवर 'आश्रित' मानली जाईल.

हेही वाचा – Global Navy Ranking 2026: जगातील शक्तिशाली नौदलांची यादी जाहीर, टॉप 5 मधून भारत बाहेर; चीन आणि अमेरिकेत चुरस, कोणाचे पारडे जड?

उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम

उच्च न्यायालयाने गीता शर्मा यांना 'आश्रित' म्हणून मान्यता दिली होती आणि त्यांच्या पोटगीची रक्कम निश्चित करण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाला दिले होते. या निर्णयाला डॉ. प्रसाद यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, जे न्यायालयाने आता फेटाळून लावले आहे. या निर्णयामुळे पतीच्या निधनानंतर सासऱ्याच्या मालमत्तेतून हक्क नाकारल्या जाणाऱ्या हजारो विधवा महिलांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे.