71 जणांनी थेट सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना लिहिले पत्र; निवृत्त अधिकारी आणि वकिलांचा तीव्र आक्षेप, आणखी एक प्रकरण आले समोर

71 Retired Bureaucrats Open Letter to CJI Surya Kant : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी देशातील पर्यावरण याचिकाकर्त्यांविषयी केलेल्या एका विधानाने न्यायव्यवस्थेत आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. सरन्यायाधीशांच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत देशातील तब्बल 71 निवृत्त सनदी अधिकारी आणि नामांकित वकिलांनी एकत्र येत त्यांना एक थेट खुले पत्र पाठवले आहे. घटनात्मक आचारण गटाने जारी केलेल्या या पत्रात सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळांशी केल्याच्या कथित वादामुळे चर्चेत आलेले सरन्यायाधीश सूर्यकांत आता या नवीन पत्रामुळे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

पिपावाव बंदर विस्तार प्रकल्पाच्या सुनावणीदरम्यान नेमके काय घडले?
हा संपूर्ण वाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) एका जुन्या निकालाशी संबंधित आहे. एनजीटीने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिलेल्या एका आदेशानुसार गुजरातमधील पिपावाव बंदर विस्तार प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या पर्यावरण आणि किनारी नियमन क्षेत्र मंजुरींना वैध ठरवले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एक तोंडी टिप्पणी केली होती. 'आम्हाला भारतातील असा एकही प्रकल्प दाखवा, जिथे पर्यावरण कार्यकर्ते म्हणतात की आम्ही या प्रकल्पाचे स्वागत करतो आणि यामुळे देशाची प्रगती होत आहे,' असे ते म्हणाले होते. ही टिप्पणी न्यायालयाच्या अंतिम लेखी आदेशाचा भाग नसली, तरी या विधानाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत.

हेही वाचा – Sansad Ratna Awards 2026 : दिल्लीत महाराष्ट्राची मान उंचावली! तब्बल 5 खासदारांना प्रतिष्ठित 'संसद रत्न' पुरस्कार जाहीर; पाहा विजेत्यांची संपूर्ण यादी

'सरन्यायाधीशांच्या विधानातून पक्षपात आणि पूर्वग्रह दिसून येतो'; पत्रात गंभीर आरोप
स्वाक्षरी केलेल्या 70 हून अधिक माजी अधिकाऱ्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठाकडून अशी वक्तव्ये येणे लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. सरन्यायाधीशांच्या या विधानांमधून थेट पक्षपात आणि उद्योगपतींच्या बाजूने असलेला पूर्वग्रह स्पष्टपणे दिसून येतो, असा गंभीर आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळे देशातील सजग नागरिकांमध्ये आणि पर्यावरण रक्षणासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. यामुळे भविष्यात पर्यावरणाची होणारी हानी, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक समुदायांवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारे विरोधी आवाज दाबले जाण्याची मोठी भीती या सनदी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकशाही मूल्यांना तडा जाण्याची भीती; सायबर आणि कायदेशीर वर्तुळात चर्चा
पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, नागरिकांना प्रश्न विचारण्यापासून परावृत्त करणारी ही प्रवृत्ती मुळातच लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधी आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायिक संस्थेने विकास आणि पर्यावरण रक्षण या दोन्ही घटकांकडे समतोल दृष्टीने पाहणे गरजेचे असते, असे या पत्राद्वारे लक्षात आणून देण्यात आले आहे. या खुल्या पत्रानंतर आता कायदेशीर वर्तुळात आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तटस्थतेबाबत नवनवीन चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 71 सुजाण नागरिकांच्या या आक्षेपानंतर सरन्यायाधीश किंवा न्यायालयीन प्रशासन यावर काही अधिकृत स्पष्टीकरण देणार का, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – Raghav Chadha New Role: भाजपमध्ये प्रवेशानंतर राघव चढ्ढा यांच्याकडे मोठी जबाबदारी; राज्यसभेतील 'या' महत्त्वाच्या पदावर करण्यात आली नियुक्ती