Government Scheme : गर्भवती महिलांना केंद्र सरकारची मोठी भेट! मिळणार 5,000 ते 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत; अर्ज कसा करावा?

या योजनेमुळे गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांच्या आरोग्याला मोठा आधार मिळत आहे.
Government Scheme : गर्भवती महिलांना केंद्र सरकारची मोठी भेट! मिळणार 5,000 ते 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत; अर्ज कसा करावा?

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयामार्फत 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY) राबवण्यात येत असून, यामुळे गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांच्या आरोग्याला मोठा आधार मिळत आहे. गर्भधारणेदरम्यान महिलांना होणारे आर्थिक व मजुरीचे नुकसान भरून काढणे, तसेच त्यांना पौष्टिक आहार आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी आर्थिक मदत पुरवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांसाठी ही योजना अत्यंत वरदान ठरत आहे.

पहिल्या व दुसऱ्या अपत्यासाठी मिळणारी आर्थिक मदत
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांत आर्थिक सहाय्य पुरवले जाते:
– पहिल्या अपत्यासाठी: पहिल्या बाळंतपणाच्या वेळी पात्र महिलेला एकूण 5,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
– दुसऱ्या अपत्यासाठी: जर दुसरे अपत्य मुलगी असेल, तर सरकारकडून प्रोत्साहन म्हणून थेट 6,000 रुपयांचा लाभ मिळतो.
या निधीमुळे महिलांना गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक असणाऱ्या वैद्यकीय चाचण्या, औषधे आणि चांगला आहार घेणे अत्यंत सोयीस्कर होते.

हेही वाचा – fixed Deposit New Rule: FD करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! RBI च्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना मिळणार समान व्याजदर

योजनेसाठी वयोमर्यादा अन् अर्जाची मुदत
'पीएम मातृ वंदना योजने'चा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिलेचे वय किमान 19 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे बंधनकारक आहे. बाळाच्या जन्मानंतर 270 दिवसांच्या आत महिलांना या योजनेसाठी अधिकृत अर्ज सादर करावा लागतो. वेळेत अर्ज केल्यास निधी थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात वर्ग केला जातो, ज्यामुळे बाळंतपणाच्या काळातील आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होते.

'या' महिलांना मिळणार योजनेचा थेट फायदा
देशातील विविध घटकांतील गरजूंना या योजनेच्या कक्षेत आणले गेले असून खालील महिला याच्यासाठी पात्र मानल्या जातात:
– अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि दिव्यांग महिला.
– दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबे, ई-श्रम कार्डधारक आणि मनरेगा जॉब कार्डधारक महिला.
– आयुष्मान भारत (PM-JAY) व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) रेशन कार्डधारक.
– वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असलेली कुटुंबे, महिला शेतकरी, अंगणवाडी आणि आशा सेविका.

हेही वाचा – Teacher Salary : राज्यातील शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! 'ही' प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर शिक्षकांना पगार मिळणार नाही; काय आहे नवीन नियम?

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version