New Rules For Packaged Food : नव्या वर्षात भारतातील पॅकेज्ड फूड आणि खाद्यपदार्थांच्या सुरक्षेबाबतचे नियम अधिक कडक होणार आहेत. केवळ कागदोपत्री दावे करून आता कंपन्यांना नवीन उत्पादनांची मंजुरी मिळवता येणार नाही. भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) यासाठी कंबर कसली असून, 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्येक दाव्यासाठी ठोस वैज्ञानिक पुराव्यांची मागणी केली जाणार आहे.
वैज्ञानिक पुराव्यांशिवाय मंजुरी नाही
नव्या नियमानुसार, कोणत्याही खाद्यपदार्थाची सुरक्षितता सिद्ध करण्यासाठी कंपन्यांना आता सखोल वैज्ञानिक माहिती सादर करावी लागेल. उत्पादनामध्ये नेमके कोणते घटक आहेत, ते किती काळासाठी सुरक्षित आहेत आणि त्यातील घटकांमुळे आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर FSSAI आता बारकाईने लक्ष देणार आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून सर्व प्रकारचे अर्ज एका निश्चित आणि प्रमाणित स्वरूपातच (Standardized Format) स्वीकारले जातील.
अर्जांसाठी कडक निकष
बाजारात नवीन उत्पादन आणायचे असेल किंवा जुन्या उत्पादनाच्या मानकांमध्ये बदल करायचा असेल, तर आता खालील माहिती देणे अनिवार्य असेल:
– पोषण मूल्ये (Nutritional Info): उत्पादनातील पोषक घटकांचे सविस्तर विवरण.
– अॅलर्जीचा धोका: उत्पादनातील घटकांमुळे कोणाला अॅलर्जी होऊ शकते का, याची स्पष्ट माहिती.|
– तज्ज्ञांकडून मूल्यमापन: FSSAI चा विज्ञान आणि मानक विभाग या डेटाची समीक्षा करेल आणि तज्ज्ञांचे पॅनेल अंतिम मंजुरीबाबत निर्णय घेईल.
भारतीय ग्राहकांसाठी का महत्त्वाचे?
अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थेच्या (AIIMS) आहारतज्ज्ञ अंजली भोला यांच्या मते, भारतीयांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि संवेदनशीलता इतर देशांच्या तुलनेत खूप वेगळी आहे. त्यामुळे परदेशी निकष जसेच्या तसे न लावता, भारतीय ग्राहकांच्या प्रकृतीनुसार उत्पादनांच्या सुरक्षिततेचे पुरावे मागणे अधिक व्यवहार्य आणि सुरक्षित ठरेल. यामुळे पॅकेज्ड फूडच्या वाढत्या जमान्यात ग्राहकांचे आरोग्य सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.
गोपनीयतेची हमी आणि व्याप्ती
FSSAI ने स्पष्ट केले आहे की, कंपन्यांनी दिलेला डेटा पूर्णपणे गोपनीय ठेवला जाईल आणि त्याचा वापर केवळ धोरणात्मक निर्णय आणि वैज्ञानिक मूल्यमापनासाठीच केला जाईल. विशेष म्हणजे, बाजारात सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्वच पदार्थांची पुन्हा तपासणी केली जाणार नाही; हा नियम केवळ नवीन अर्ज किंवा वैज्ञानिक जोखीम मूल्यमापनासाठी संपर्क करणाऱ्या उत्पादनांसाठीच लागू असेल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.