राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 23 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होत असून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आगामी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प 6 मार्च रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार असून विधानपरिषदेत मंत्री आशिष जयस्वाल हे तो मांडतील. या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विविध घडामोडींवरून विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत. अलीकडील काही वादग्रस्त निर्णय, प्रशासकीय घडामोडी आणि घडलेल्या घटनांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे संकेत आहेत.
अल्पसंख्याक संस्थांशी संबंधित निर्णय, मेट्रो प्रकल्पातील दुर्घटना, तसेच मंत्र्यांच्या दालनात उघडकीस आलेल्या कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यांवरून सभागृहात चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. याशिवाय काही सामाजिक व राजकीय निर्णयांवरूनही विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य केले जाईल.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची अनुपस्थिती या अधिवेशनात प्रकर्षाने जाणवू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये ठाम भूमिका मांडणारे नेतृत्व यावेळी नसल्याने सत्ताधाऱ्यांसाठी हे अधिवेशन आव्हानात्मक ठरू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील निकाल, महापौर निवडणूक आणि राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेली राजकीय समीकरणे यावरूनही विरोधकांची कसोटी लागणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे केवळ आर्थिक आराखड्यापुरते मर्यादित न राहता राजकीय संघर्षाचे केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
