Android Phone Ban for Army Personnel in Israel : इस्रायलच्या सैन्याने (IDF) सुरक्षा कारणास्तव एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आता लेफ्टनंट कर्नल (Lieutenant Colonel) आणि त्याहून वरच्या श्रेणीच्या सर्व अधिकाऱ्यांना सरकारी कामकाजासाठी केवळ आयफोन वापरण्याची परवानगी असेल. अँड्रॉइड डिव्हाइसेसमध्ये हॅकिंग (Hacking), स्पायवेअर (Spyware) आणि हनी ट्रॅप यांसारख्या सायबर हल्ल्यांचा धोका कित्येक पटीने जास्त असतो, असे सैन्याचे म्हणणे आहे.
अँड्रॉइडवर बंदीचे कारण काय?
मागील काही महिन्यांमध्ये, बनावट प्रोफाइल आणि सोशल इंजिनिअरिंग (Social Engineering) वापरून सैनिकांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार वाढले होते. ज्यामुळे संवेदनशील माहिती लीक होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. हा धोका पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी सैन्याने आपल्या उच्च अधिकाऱ्यांना अधिक सुरक्षित प्लॅटफॉर्मवर शिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला. आर्मी रेडिओ आणि जेरुसलेम पोस्टच्या अहवालानुसार, आता अधिकृत संभाषण, दस्तऐवज किंवा कोणतीही गोपनीय माहिती (Confidential Information) देवाणघेवाण करण्यासाठी फक्त आयफोनचाच वापर केला जाईल.
क्लोज्ड इकोसिस्टमवर विश्वास
सैन्याने स्पष्ट केले आहे की, अँड्रॉइड सिस्टीम ही ओपन-सोर्स असल्याने ती अनेक कंपन्यांकडून तयार केली जाते आणि त्यात थर्ड-पार्टी ॲप्स (Third-Party Apps) सहजपणे इन्स्टॉल करता येतात. या खुल्या संरचनेमुळे सायबर घुसखोरीचा धोका वाढतो. याउलट, आयफोनची (iPhone) इकोसिस्टम अत्यंत नियंत्रित आणि क्लोज्ड आहे, जिथे सुरक्षा लेयर मजबूत असते आणि बाहेरील हस्तक्षेपाची शक्यता खूप कमी असते. याच कारणामुळे इस्रायलच्या सैन्याला ॲपलचा प्लॅटफॉर्म अधिक विश्वासार्ह वाटला.
Google च्या दाव्याकडेही दुर्लक्ष
विशेष म्हणजे, काही काळापूर्वी गुगलने दावा केला होता की पिक्सेल (Pixel) फोन सुरक्षा (Security) बाबतीत आयफोनपेक्षा पुढे आहेत आणि त्यांना अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाची DoDIN (Department of Defense Information Network) मान्यताही मिळाली आहे. या दाव्याची दखल घेऊनही, इस्रायलच्या सैन्याने तपासणीनंतर पिक्सेल पुरेसा सुरक्षित मानला नाही आणि आयफोनलाच आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय मानले. उच्च स्तरावरील सैन्य सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी ॲपलची सिस्टीम सैन्याचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी झाली आहे.
नवीन नियम आणि प्रशिक्षण
या महत्त्वपूर्ण निर्णयापूर्वी सैन्याने आपल्या अधिकाऱ्यांना सायबर हल्ले (Cyber Attacks), सोशल इंजिनिअरिंग आणि हनी ट्रॅप तंत्रांपासून (Honey Trap) बचाव करण्यासाठी अनेकदा प्रशिक्षणही दिले होते. हिज्बुल्लाह (Hezbollah) आणि इतर विरोधी संघटनांनी वापरलेल्या पद्धतींचा अभ्यास करून अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. नवीन नियमांनुसार, अधिकारी खासगी वापरासाठी अँड्रॉइड फोन ठेवू शकतात, परंतु कोणत्याही अधिकृत संभाषणासाठी, गोपनीय बैठका किंवा लोकेशन संबंधित माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी फक्त आयफोनचाच वापर करणे बंधनकारक आहे. आतापासून सैन्याकडून जारी केले जाणारे सर्व फॉर्मल फोन (Formal Phones) देखील केवळ आयफोनच असतील.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.