Ration Card e-KYC : फडणवीस सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) चालत आलेल्या गैरव्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करत ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत रेशन केवळ पात्र आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी अन्न व ग्राहक संरक्षण विभागाने विशेष तपासणी आणि पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. या प्रक्रियेमुळे बनावट नावे, चुकीचे नोंदी आणि अपात्र लाभार्थी ओळखले जातील, ज्यामुळे रेशन वितरण अधिक पारदर्शक होईल अशी अपेक्षा आहे.
प्रत्यक्ष तपासणीसह नोंदींचे प्रमाणितीकरण
सरकारच्या नवीन निर्देशांनुसार आता कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता, प्रशासन प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन पडताळणी करणार आहे. संशयास्पद किंवा नियमबाह्य आढळणाऱ्या नोंदी संगणक प्रणालीतून तातडीने वगळल्या जातील.
हेही वाचा – SEBI Mutual Fund New Rules : SEBI चा मोठा निर्णय, म्युच्युअल फंडाच्या नियमात बदल, गुंतणूकदारांना किती फायदा?
आधारशी लिंक अनिवार्य
या मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया. लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड आता आधारशी लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना भविष्यात रेशन मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. प्रशासनाने या माहितीचा प्रसार ग्रामपातळीपासून शहरांपर्यंत करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे पात्र कुटुंब कुठल्याही कारणास्तव लाभापासून वंचित राहणार नाहीत.
रेशन व्यवस्थेत होणारा फायदा
दरम्यान, ही विशेष पडताळणी रेशन व्यवस्थेत अनावश्यक भार कमी करण्यास मदत करेल. अपात्र नावे वगळल्यामुळे साठ्याचा गैरवापर रोखला जाईल आणि खरोखर गरजू कुटुंबांना वेळेवर आणि पुरेसा रेशन मिळेल. प्रशासनाचा दावा आहे की या सुधारणा PDS प्रणाली अधिक विश्वासार्ह आणि सक्षम बनवतील.
ई-केवायसी म्हणजे काय?
ई-केवायसी ही डिजिटल पडताळणी प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये लाभार्थ्याची ओळख आधार कार्डद्वारे बायोमेट्रिक पद्धतीने तपासली जाते. या प्रक्रियेत फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस स्कॅनचा वापर केला जातो. प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित रेशन कार्डवरील धान्य वितरण थांबवले जाऊ शकते.
ई-केवायसी कशी कराल?
लाभार्थ्यांना जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन सर्व कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड घेऊन पोहचावे लागेल. रेशन दुकानदाराकडे असलेल्या POS मशीनद्वारे बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांचे स्कॅन घेऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. या नवीन पावल्यांमुळे PDS प्रणाली अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गरजू लोकांसाठी सुलभ होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.