Farmer Loan Waiver : कर्जमाफी समितीतून बळीराजालाच डच्चू; 6 फेब्रुवारीच्या निर्णयामुळे वाद पेटला

Farmer Loan Waiver Committee Controversy : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याकरिता राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीवरून सध्या मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी स्थापन केलेल्या या समितीत 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवा बदल करण्यात आला. परंतु, या बदलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाऐवजी संतापाची लाट पसरली आहे. ज्यांच्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायचा आहे, त्या समितीत एकाही कर्जबाजारी शेतकऱ्याला किंवा शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधीला स्थान न दिल्याने सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

समितीची रचना आणि 6 फेब्रुवारीचा नवा बदल; कर्जबाजारी शेतकरीच समितीबाहेर?
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी आणि शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या सुधारित शासन निर्णयानुसार (GR), या समितीत आता जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन सचिव, कृषी आयुक्त आणि महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशा बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे समितीतील एकूण सदस्य संख्या आता 13 वर पोहोचली आहे. परंतु, "ज्याला कर्जाची कळ लागते, जो प्रत्यक्ष शेती करतो, त्यालाच समितीत स्थान नाही. केवळ वातानुकूलित दालनात बसून आकडेमोड करणारे अधिकारी शेतकऱ्यांचे अश्रू कसे काय पुसू शकतात?" असा सवाल शेतकरी संघटना करत आहेत.

हेही वाचा – PM Kisan 22nd Installment : खुशखबर! शेतकऱ्यांच्या खात्यात 22 व्या हप्त्याचे पैसे येणार; यादीत नाव 'असं' चेक करा

आकडेवारीचे खेळ की वास्तववादी तोडगा?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील मानसिक ताण, निसर्गाचा लहरीपणा आणि वाढता खर्च हे वास्तव तांत्रिक अहवालांपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवलेल्या व्यक्तीलाच नीट समजू शकते, अशी भावना शेतकरी संघटनांमधून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, सरकारचा दावा आहे की, ही समिती सर्वसमावेशक अभ्यास करून एप्रिल 2026 पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल आणि 30 जून 2026 पूर्वी प्रत्यक्ष कर्जमाफी दिली जाईल. मात्र, शेतकरी प्रतिनिधींशिवाय तयार होणाऱ्या या शिफारशी केवळ बँकांच्या फायद्याच्या किंवा प्रशासकीय सोयीच्या असतील का, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यांसारख्या प्रश्नांना या समितीत किती स्थान मिळेल, यावरच कर्जमाफीचे यश अवलंबून आहे.

शेतकरी संघटनांचे पुढील पाऊल काय?
समितीत शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश न झाल्यास आगामी काळात शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेण्याची चिन्हे आहेत. यापूर्वीही अनेक समित्या आल्या, मात्र शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फारसा बदल झाला नाही. त्यामुळे यावेळेस तरी 'आमचं धोरण आम्हीच ठरवू' या भूमिकेतून समितीचा विस्तार करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, सरकारने ही समिती 'मित्रा' (MITRA) या थिंक टँकच्या माध्यमातून तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे म्हटले आहे, परंतु आता शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असेल.

हेही वाचा – Land Record Updates: माणसांप्रमाणेच आता जमिनीलाही मिळणार 'आधार'; वाचा, काय आहे सरकारची नवीन 'भू-आधार' योजना?