राज्यातील अनेक भागांमध्ये बोगस बियाणे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने प्रभावित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून, जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (डीपीडीसी) निधीतून बियाण्यांची मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्य सरकारने या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी मंत्री, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करून मदत प्रक्रिया वेगाने राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुबार पेरणी करावी लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये, यावर सरकारने भर दिला आहे.
यासाठी स्थानिक कृषी अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतील. या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी डीपीडीसी निधीतून बियाण्यांच्या मदतीला तातडीने मंजुरी देतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे उपलब्ध होऊन पेरणीची कामे पुन्हा सुरू करता येणार आहेत. दरम्यान, बोगस किंवा निकृष्ट दर्जाचे बियाणे विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. अशा कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दुबार पेरणीच्या संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळणार असून, खरीप हंगामातील संभाव्य नुकसान काही प्रमाणात कमी करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच बोगस बियाण्यांचा पुरवठा करणाऱ्यांवर कारवाईमुळे भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
