Air India Crash : अपघातप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची मंत्रालय विभागांना नोटीस; प्राथमिक अहवालात माहिती दडपल्याचा आरोप

Ahmedabad Plane Crash:अहमदाबाद विमानतळावर 12 जून रोजी झालेल्या भीषण विमान अपघातानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, विमान अपघात तपास विभागाचे महासंचालक (AAIB) आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) यांना नोटीस बजावल्या आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि जलद तपास सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने या नोटीस जारी केल्या आहेत. या अपघातात 265 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर फक्त एकच प्रवासी बचावला. अहमदाबादहून लंडनला रवाना झाल्यानंतर काही वेळातच विमान कोसळले. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता.

प्राथमिक अहवालावर आरोप

याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की, एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोच्या प्राथमिक अहवालात महत्त्वाचे तपशील लपवण्यात आले आहेत. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, अपघाताची संपूर्ण जबाबदारी वैमानिकांवर टाकण्यात आली असून हा दृष्टिकोन बेजबाबदार आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, अपघाताला 100 दिवसांहून अधिक कालावधी झाला आहे, तरीही केवळ प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात काय चूक झाली, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलायला हवीत याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे अशा बोईंग विमानांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे जीव अजूनही धोक्यात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा – Share Market Today : आठवड्याची सुरूवात लालेलाल ; H-1B व्हिसा नियमांमुळे शेअर मार्केटच्या गटांगळ्या

तपास समितीवर संशय

भूषण यांनी हेही निदर्शनास आणून दिले की, तपास समितीत पाच सदस्य असून त्यापैकी तीन जण DGCA मध्येच काम करतात. यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो, कारण ज्यांच्यावर चौकशी व्हायची आहे, तेच अधिकारी तपास पथकाचा भाग आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा – Income Tax on Sonu Sood : कोरोना काळात मदत केली पण…; अभिनेता सोनू सूद आयकर विभागाच्या रडारवर

न्यायालयाची भूमिका

ही याचिका एव्हिएशन सेफ्टी एनजीओ सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशनने कॅप्टन अमित सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी करताना म्हटले की, निष्पक्ष तपास होणे गरजेचे आहे हे मान्य आहे. मात्र, याचिकाकर्त्याने इतकी माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी का केली आहे, याचाही विचार केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय आता नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, AAIB आणि DGCA यांच्या प्रत्युत्तराची प्रतीक्षा करणार आहे. या अपघाताच्या चौकशीबाबतचे पुढील पाऊल त्यानंतर निश्चित केले जाईल.