SC On Bill Assent : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी न्यायालय अंतिम मुदत ठरवू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलं मत

SC On Bill Assent : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळमर्यादा घालण्याची मागणी फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले की, राज्यपालांना 'वाजवी कालावधीत' निर्णय घेण्यास सांगता येईल, परंतु अंतिम मुदत लादणे संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयके रोखू शकत नाहीत. परंतु 'डेडलाईन'ही लागू नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

घटनापीठाने मान्य केले की राज्यपाल विधेयके अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. तथापि, त्यांना निर्णयासाठी कालमर्यादा घालणे हा अधिकारांच्या विभाजनाचा भंग ठरेल. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणे हे संविधानाच्या पवित्र रचनेला बाधक आहे. सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, राज्यपालांकडे विधेयकाला संमती देणे, विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे किंवा विधेयक विधानसभेकडे परत पाठवणे हे तीन पर्याय असतात. काही बाजूंनी 'चार पर्याय' असल्याचा युक्तिवाद केला गेला. मात्र न्यायालयाने म्हटले की हा विस्तार संविधानाशी सुसंगत नाही.

हेही वाचा – Bihar Politics : बिहारमध्ये नव्या सरकारचा आज शपथविधी सोहळा! कोणत्या पक्षाचे किती मंत्री शपथ घेणार?

राज्यपालांची भूमिका न्यायालय घेऊ शकत नाही

राज्यपालांनी सल्ल्यानुसार किंवा आवश्यक असल्यास विवेकाधीनतेने काम करावे, पण त्यांचे अधिकार न्यायालय उचलून घेऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटलं की, राज्यपालांनी एखादे विधेयक पुढे न नेल्यास ते विधानसभेकडे परत पाठवणे योग्य. पण न्यायालय त्यांच्यासाठी वेळमर्यादा ठरवू शकत नाही. संवैधानिक लवचिकता जपणे आवश्यक आहे. अंतिम मुदत लादणे ही त्या संरचनेच्या विरुद्ध कृती ठरेल.

हेही वाचा – India Russia Relations: रशियाकडून भारताला खास ऑफर; ऊर्जा करारांनंतर आता या भागीदारीची मोठी संधी

तथापी, न्यायालयाने हेही सांगितले की, मदत आणि सल्ल्याच्या तत्त्वांनुसार राज्यपालांना अनेक वेळा मार्गदर्शन मिळत असते, परंतु काही प्रकरणांमध्ये त्यांना संवैधानिक विवेकाधीनता आहे, हे संविधानात स्पष्ट तर काही ठिकाणी अप्रत्यक्षपणे दिलेले आहे. या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधिकारांचे पृथक्करण आणि संवैधानिक संतुलन यावर भर देत स्पष्ट केले की, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर न्यायालयाद्वारे ‘डेडलाईन’ लादता येणार नाही. परंतु ते विधेयके कायमस्वरूपी रोखून धरू शकत नाहीत. न्यायालयाचा हा निर्णय देशातील संघराज्यवादी रचनेत आणि विधायी प्रक्रियांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.