एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करावे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ या मागण्यांसाठी राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत दुपारी ३ वाजेपर्यंत राज्य सरकारने निर्णय जारी करण्याचा अध्यादेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करू असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जीआर काढून समिती गठीत केली. या समितीमध्ये मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (अर्थ), आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) अशा सदस्यांची नेमणुक केली आहे. ही समिती जो निर्णय घेईल त्याप्रमाणे राज्य सरकार आपला निर्णय अमलात आणणार असल्याचे अनिल परब म्हणाले. एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत ही समिती अभ्यास करून आपला निर्णय सरकारला देणार आहे. तसेच संप चिघळण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढण्याचे काम सरकार करत असल्याचे परबांनी सांगितले.
२८ टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. मात्र एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करावे आणि वार्षिक वेतनवाढ या मागण्यांसाठी राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. सागंली, पुणे, कोल्हापूर, बुलडाणा अशा अनेक ठिकाणी एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. मात्र, त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. ठिकठिकाणी एसटी बससेवा बंद असल्यामुळे खाजगी वाहतूकदारांकडून प्रवाशांची आर्थिक लूट सुरू आहे. प्रवशांना जवळच्या प्रवासासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
