SC order on Stray Dogs : ‘सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब काढा’; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

SC order on Stray Dogs : गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या (Stray Dogs) हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले आहेत की, सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब हलवून त्यांच्यासाठीच्या विशेष निवारा व्यवस्थेमध्ये (Shelter) ठेवण्यात यावे. या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमध्ये लहान मुले, वृद्ध आणि सामान्य नागरिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक बालकांना कुत्र्यांच्या हल्ल्यामध्ये जिवाला मुकावे लागले आहे. अशा घटनांमुळे भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न सामाजिक पातळीवर तापला होता. यात सामान्य नागरिकांची कुत्र्यांना पकडून निवारागृहात पाठवण्याची मागणी आहे. तर, प्राणीमित्र संघटना भूतदयेचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये रोकठोक भूमिका घेतली आहे.

कुंपण घालावे आणि निर्बिजीकरण अनिवार्य
सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस स्थानक व डेपो तसेच रेल्वे स्थानक अशा सर्व ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर भटक्या कुत्र्यांना निवारा व्यवस्थेत ठेवण्यापूर्वी त्यांची नसबंदी (Sterilization) आणि लसीकरण (Vaccination) करणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पुन्हा सोडण्यास मनाई: न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, ज्या ठिकाणाहून भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण केले आहे, तिथे त्यांना पुन्हा सोडण्यात येऊ नये. कारण असे केल्यास सार्वजनिक ठिकाणी होणारा मनस्ताप कमी करण्याच्या मूळ भूमिकेला धक्का बसेल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

संरक्षणासाठी कुंपण: तसेच, भटक्या कुत्र्यांपासून बचाव करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी तारांचे कुंपण (Wire Fencing), संरक्षक भिंती, गेट्स किंवा तशा प्रकारचे संरक्षक बांधकाम आवश्यकतेनुसार केले जावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा – Public Banks Merger Plan: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले संकेत; पुन्हा होणार बँकांचे विलीनीकरण, आरबीआयशी चर्चा सुरू

दोन आठवड्यांत यादी, जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची
भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून तात्काळ हटवण्याची आणि त्यांच्या सुरक्षित निवाऱ्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेवर (Local Administration) सोपवण्यात आली आहे.

अंमलबजावणीची डेडलाईन: न्यायालयाने प्रशासनाला येत्या दोन आठवड्यांमध्ये अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची यादी तयार करण्याचे आणि त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आठ आठवड्यांनंतर म्हणजेच १३ जानेवारी २०२६ रोजी केलेल्या कारवाईसंदर्भातला अहवाल सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.

अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाने या मोहिमेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका व्यक्तीची नेमणूक करावी. संस्थेचा परिसर स्वच्छ ठेवून भटके कुत्रे संस्थेच्या परिसरात प्रवेश करणार नाहीत, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर असेल.

नियमित तपासणी: स्थानिक प्रशासनाने दर तीन महिन्यांतून किमान एकदा प्रत्यक्ष जाऊन या संस्थांच्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांची वस्ती तयार होत नाही ना, याची तपासणी करणे बंधनकारक असेल. प्रशासनाकडून यात कोणतीही कुचराई झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली आहे.

हेही वाचा – ED Action on Anil Ambani: रिलायन्स पॉवरच्या फसव्या बँक हमी घोटाळ्यात ED ची तिसरी अटक; काय आहे नेमकं प्रकरण?

इतर प्राण्यांसाठीही निर्देश
यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्ग (Highways) किंवा द्रुतगती मार्गांवर (Expressways) येणाऱ्या गायी, बैल किंवा इतर भटक्या प्राण्यांच्या नियंत्रणासाठी देखील नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व राज्यांमधील महापालिका प्रशासन, रस्ते वाहतूक विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे काम करून या प्राण्यांना त्यांच्यासाठीच्या निवारा व्यवस्थेमध्ये हलवण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.