Donald Trump: टॅरिफनंतर आता डिपोर्टेशनलाही ब्रेक! ट्रम्प यांची ‘थर्ड कंट्री’ पॉलिसी बेकायदेशीर; न्यायालयाचा मोठा दणका

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणाला (Tariff Policy) यापूर्वी अवैध ठरवल्यानंतर आता ट्रम्प यांच्या ‘थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन पॉलिसी’ला (Third Country Deportation Policy) देखील न्यायालयाने बेकायदेशीर घोषित केले आहे. फेडरल न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाची ही निर्वासन नीती रद्द करण्याचे आदेश देत स्थलांतर धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बुधवारी फेडरल न्यायाधीशांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला.

या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून आता या प्रकरणावर अंतिम निर्णय अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. कारण ट्रम्प प्रशासनाच्या या धोरणाविरोधातील याचिका आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मॅसॅच्युसेट्स येथील यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे न्यायाधीश ब्रायन ई. मर्फी यांनी सरकारला अपील दाखल करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयामुळे काही स्थलांतरितांना युद्धग्रस्त दक्षिण सुदान  येथे पाठविणाऱ्या उड्डाणाला परवानगी मिळाल्याची नोंदही न्यायालयाने केली.

निर्णय देताना न्यायाधीश मर्फी यांनी स्पष्ट केले की, ट्रम्प प्रशासनाच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या धोरणानुसार स्थलांतरितांना तिसऱ्या देशात पाठवण्यापूर्वी त्यांना अर्थपूर्ण नोटीस देणे आणि निर्णयाविरोधात आक्षेप नोंदवण्याची संधी देणे अत्यावश्यक आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणामुळे निर्वासनाची अंमलबजावणी आधी केली जात असल्याने कायदेशीर आव्हान देण्याचा मूलभूत अधिकारच संपुष्टात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अमेरिकेच्या संविधानातील ‘ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ’ या तत्त्वाचा भंग होत असल्याची गंभीर टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

हेही वाचा: HRA Rules Update: बनावट दाव्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; घरमालक-भाडेकरूंसाठी 1 एप्रिलपासून लागू होणार नवे कडक नियम

न्यायाधीश मर्फी यांनी त्यांच्या निरीक्षणात नमूद केले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने अनेक वेळा न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केले किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न केला. मागील मार्च महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाच्या संरक्षण विभागाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता काही स्थलांतरितांना एल साल्वाडोर आणि मेक्सिको येथे पाठविल्याचेही समोर आले. संबंधित स्थलांतरितांच्या प्रकरणांबाबत मूलभूत माहिती लपवली गेल्यामुळे त्यांच्या दाव्यांची सत्यता तपासणे कठीण झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

डेमोक्रॅटिक राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी नियुक्त केलेल्या न्यायाधीश मर्फी यांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाची तिसरे राष्ट्र निर्वासन नीती विशेषतः अशा स्थलांतरितांना लक्ष्य करत होती ज्यांना त्यांच्या मूळ देशात परतल्यास छळ, हिंसा किंवा अत्याचाराचा धोका असल्यामुळे संरक्षण देण्यात आले होते. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (Immigration and Customs Enforcement, ICE) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण सुदानमध्ये पाठवण्यात आलेल्या काही व्यक्तींना अमेरिकेत गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते आणि त्यांच्याविरोधात अंतिम निर्वासन आदेश जारी करण्यात आले होते.

दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतर धोरणांवर पुन्हा एकदा तीव्र राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाला असून ट्रम्प यांच्या कठोर इमिग्रेशन भूमिकेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल ट्रम्प प्रशासनाच्या भविष्यातील निर्वासन धोरणावर निर्णायक परिणाम करणारा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

हेही वाचा: Maharashtra Government: भूसंपादनाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; 'ही' कामे 7 दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक