Strait Of Hormuz Toll: हॉर्मुजमध्ये इराणचा ‘टोल’चा तगादा; जहाजांसाठी भारताने किती मोजला पैसा? परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टच सांगितलं
इस्लामाबादमध्ये आज अमेरिका आणि इराण यांच्यात मुत्सद्देगिरीचे नवे वारे वाहत असताना, दुसरीकडे 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज'च्या निळ्याशार लाटांवर मात्र 'टोल' वसुलीचे काळे सावट दाटले आहे. दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची (Ceasefire) घोषणा झाली खरी, मात्र या कराराची मुख्य अट असलेली 'मुक्त जलवाहतूक' आजही इराणच्या परवानगीच्या साखळदंडात अडकलेली आहे. शांततेचा मसुदा कागदावर उमटण्यापूर्वीच इराणने समुद्रात पुकारलेल्या या 'टोल' युद्धामुळे जागतिक राजकारण आणि व्यापार एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला असून, 'जैसे थे' परिस्थितीमुळे तेल बाजारातील धडधड कायम आहे.
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हा केवळ एक अरुंद जलमार्ग नसून तो जगाच्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि वायूची वाहतूक या मार्गावरून होते. मात्र, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्याचा सूड म्हणून इराणने हा मार्ग रोखून धरला आहे. आता सीजफायरच्या काळात हा मार्ग खुला होणे अपेक्षित असताना, इराणने या मार्गावर 'टोल वसुली'ला कायदेशीर मान्यता देण्याची नवीच मागणी रेटली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, इराणने काही जहाजांकडून 20 लाख डॉलर्स (सुमारे 16.70 कोटी रुपये) वसूल केल्याचे वृत्त असून, "ही आमची ताकद आहे," असे इराणी संसदेच्या सुरक्षा समितीने उघडपणे म्हटले आहे.
या जागतिक संघर्षात भारताची भूमिका अत्यंत संयमी पण तत्त्वनिष्ठ राहिली आहे. भारताने कूटनीतिक मार्गाचा अवलंब करून तेल आणि गॅसची जहाजे सुरक्षितपणे सोडवून घेण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, इराणच्या टोल आकारणीच्या प्रस्तावावर भारताने अद्याप कोणतीही चर्चा केलेली नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताचा अशा कोणत्याही बेकायदेशीर टोल वसुलीला ठाम विरोध आहे. "समुद्री मार्गावरून मुक्त आणि सुरक्षित जलवाहतूक हाच भारताचा मूळ मंत्र असून आम्ही त्याच भूमिकेवर ठाम आहोत," असे जैस्वाल यांनी स्पष्टपणे नमुद केले आहे.
सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे, भारताने या प्रवासासाठी इराणला किती पैसे मोजले? यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व वावड्या फेटाळून लावल्या आहेत. भारताने 'मित्र देश' म्हणून इराणशी संवाद साधला, परंतु या प्रक्रियेत टोलपोटी एक पैसाही खर्च केलेला नाही. कोणत्याही दबावाखाली न येता किंवा आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन न करता भारताची जहाजे बाहेर काढणे, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मोठा विजय मानला जात आहे. इराणने भारताचा मान राखला असला तरी, टोलच्या मागणीवर भारताने मौन पाळून देशाचे हितसंबंध जपले आहेत.
इराणच्या या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे जगभरात इंधन संकट गडद होण्याची चिन्हे आहेत. हॉर्मुजमधून जाणाऱ्या प्रत्येक थेंबावर जर इराणने त्यांचा हक्क सांगण्यास सुरुवात केली, तर जागतिक बाजारात तेलाचे दर गगनाला भिडू शकतात. इराणला या मार्गाचे रूपांतर एका कमाईच्या नाक्यात करायचे आहे, जे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार अवैध ठरू शकते. त्यामुळे इस्लामाबादमधील चर्चेत हा टोलचा मुद्दा कशा प्रकारे हाताळला जातो, यावरच आगामी दोन आठवड्यांचा सीजफायर टिकणार की नाही, हे अवलंबून आहे.
एकूणच, हॉर्मुज सामुद्रधुनीतील हा पेच केवळ इराण आणि अमेरिकेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी ही परिस्थिती म्हणजे 'तळहातावरची आग' आहे. शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर इराणला त्यांचा 'टोल'चा हट्ट सोडावा लागेल आणि जगाला मुक्त व्यापाराची हमी द्यावी लागेल. अन्यथा, इस्लामाबादमधील चर्चेच्या टेबलावर कितीही चहापान झाले, तरी हॉर्मुजच्या लाटांवर युद्धाचे लोळ उठतच राहतील, ही भीती नाकारता येत नाही. मूठभर इराणी ताकदीसमोर जागतिक व्यापार गुडघे टेकणार का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.