India China Relations: भारत-चीन संबंधांत मोठा ‘यू टर्न’; चिनी कंपन्यांवरील पाच वर्षांची बंदी उठणार? मोदी सरकारचा मास्टरप्लॅन

नवी दिल्ली: गेल्या काही वर्षांत सीमावाद आणि तणावामुळे ताणलेले भारत – चीन संबंध आता हळूहळू कमी होताना दिसत आहेत. सीमारेषेवरील तणाव कमी झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी कटुता बाजूला ठेवत आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीनमधील तणाव कमी होवू लागला आहे.

या बदलत्या वातावरणात भारत सरकारचे वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी ठेक्यांसाठी (Government Contracts) बोली लावणाऱ्या चिनी कंपन्यांवर 2020 पासून असलेली पाच वर्षे जुनी बंधने हटवण्याचा विचार सुरू आहे. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्या काळात चिनी कंपन्यांना सरकारी ठेक्यांसाठी नोंदणी, तसेच राजकीय आणि सुरक्षा मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते, ज्यामुळे त्या प्रत्यक्षात स्पर्धेबाहेर पडल्या होत्या.

आता मात्र सीमावर्ती परिस्थितीत सुधारणा झाल्याने आणि व्यावसायिक हितसंबंध लक्षात घेता हे निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्स (Reuters) च्या माहितीनुसार, वित्त मंत्रालय नोंदणीची अट हटवण्यावर काम करत आहे, ज्यामुळे चिनी कंपन्यांना पुन्हा एकदा भारतातील सरकारी प्रकल्पांमध्ये सहभागी होता येईल. या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्यालय (PMO) करणार आहे. मात्र, याबाबत अद्याप वित्त मंत्रालय किंवा पीएमओकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

हेही वाचा: Uddhav-Raj Thackeray Interview: "त्यांच्या हातात काही नाही, वर जे दोघे…" मुंबई वेगळी न करण्याच्या फडणवीसांच्या मतावर राज ठाकरेंनी मांडली स्पष्ट भूमिका

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या निर्बंधांमुळे भारतालाच काही प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. अनेक पायाभूत सुविधा (Infrastructure) प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत. उदाहरणार्थ, 2020 नंतर चीनच्या सरकारी कंपनी सीआरआरसी (CRRC) ला 216 दशलक्ष डॉलर्सच्या रेल्वे प्रकल्पातून बाहेर काढण्यात आले होते. यामुळे विविध विभागांनी चिनी कंपन्यांवरील निर्बंध हटवण्याची मागणी केली होती, कारण पर्यायी कंपन्यांच्या अभावामुळे कामात विलंब होत होता.

या पार्श्वभूमीवर माजी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय समितीनेही निर्बंध शिथिल करण्याची शिफारस केली आहे. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation) च्या 2024 च्या अहवालानुसार, निर्बंध लागू झाल्यानंतर चिनी कंपन्यांना मिळणाऱ्या नव्या प्रकल्पांचे मूल्य 2021 मध्ये तब्बल 27 टक्क्यांनी घसरून 1.67 अब्ज डॉलर्सवर आले. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात (Power Sector) चीनमधून उपकरणांच्या आयातीवरील बंदीमुळे भारताच्या आगामी थर्मल पॉवर क्षमतेच्या योजनांवर मोठा परिणाम झाला.

विशेष म्हणजे, हा बदल अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांशीही जोडला जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावल्यानंतर भारतावर आर्थिक दबाव वाढला होता. त्याच काळात अमेरिकेने पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याचे संकेत दिले. या सगळ्या घडामोडींमध्ये भारताने चीनशी संबंध सुधारण्याचा मार्ग निवडल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांनंतर चीन दौरा केला, दोन्ही देशांमध्ये थेट विमानसेवा (Direct Flights) सुरू झाली आणि चिनी व्यावसायिकांसाठी भारतात बिझनेस व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली.

तथापि, चिनी कंपन्यांकडून भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (Foreign Direct Investment, FDI) करण्यावर असलेले निर्बंध अद्याप कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकूणच, भारत -चीन संबंध नव्या वळणावर येत असून, आगामी काळात हे बदल दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किती फायदेशीर ठरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा: Nitesh Rane : 'आम्ही कधीच एकमेकांवर टीका केली नाही'; नितेश राणेंनी सांगितलं निलेश राणेंसोबतच्या 'त्या' निवडणुकीचं सत्य