Hamas Accepts Trump’s Peace Plan: हमासने दिली ट्रम्पच्या गाझा शांतता योजनेला अंशतः मान्यता; कैद्यांच्या सुटकेसाठी तयारी आणि गाझा प्रशासन हस्तांतरावर चर्चा

हमासने शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेल्या गाझा युद्ध समाप्तीच्या शांतता योजनेतील काही भागांवर तो सकारात्मक आहे. संघटनेने इस्रायली कैद्यांची सुटका करण्यास आणि गाझा पट्टीचे प्रशासन स्वतंत्र पॅलेस्टिनी संस्थेकडे सोपविण्यास तयारी दर्शवली आहे. मात्र, काही महत्त्वाच्या अटींवर पुढील वाटाघाटी गरजेच्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हमासच्या वक्तव्यात त्यांनी निशस्त्रीकरण (Disarmament) या मुद्यावर कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. इस्रायल आणि अमेरिका अनेक वर्षांपासून हमासकडून शस्त्रास्त्रांचा त्याग करण्याची मागणी करत आहेत, पण संघटनेने तो मुद्दा सातत्याने नाकारला आहे.

संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे, “आम्ही अरब, इस्लामी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सर्व प्रयत्नांचे स्वागत करतो. त्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रयत्नही महत्त्वाचे आहेत, जे गाझातील युद्ध थांबविणे, कैद्यांची अदलाबदल आणि मानवी मदतीचा तत्काळ प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.”

हमासने पुढे सांगितले, “ट्रम्प यांच्या अटींनुसार सर्व कैद्यांची, ते जिवंत असोत वा मृत, सुटका करण्यास आम्ही तयार आहोत, परंतु त्यासाठी आवश्यक भौगोलिक आणि सुरक्षा परिस्थिती प्रथम निर्माण होणे आवश्यक आहे.” तसेच, संघटनेने मध्यस्थांच्या माध्यमातून सविस्तर चर्चेसाठी त्वरित बसण्याची तयारीही व्यक्त केली.

हमासने हेही सुचवले की, गाझा पट्टीचे प्रशासन एखाद्या स्वतंत्र पॅलेस्टिनी संस्थेकडे किंवा तांत्रिक तज्ज्ञांच्या गटाकडे सोपवले जावे. या व्यवस्थेला पॅलेस्टिनी राष्ट्रीय सहमतीबरोबरच अरब आणि इस्लामी देशांचा पाठिंबा मिळावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

ट्रम्प यांच्या शांतता आराखड्यात तात्काळ युद्धविराम (Ceasefire), हमासकडील बंधकांच्या सुटकेच्या बदल्यात इस्रायली तुरुंगातील पॅलेस्टिनी कैद्यांची अदलाबदल, गाझामधून टप्प्याटप्प्याने इस्रायली सैन्याची माघार, हमासचे निशस्त्रीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली तात्पुरत्या सरकारची स्थापना यांसारखे महत्त्वाचे प्रावधान समाविष्ट आहेत.

सद्यस्थितीत व्हाइट हाऊसने हमासच्या या प्रतिसादावर कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. तथापि, या प्रस्तावाला इस्रायलसह अनेक अरब आणि युरोपीय देशांचा पाठिंबा मिळत असल्याचे वृत्त आहे.