सर्वोच्च न्यायालय : ‘नीट’साठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकिय विद्यार्थ्यांच्या नीट परीक्षेसाठी ओबीसी आरक्षणाबबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नीट परीक्षेतील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले असून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत नीट-पीजी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नीट परिक्षेमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या विशेष खंडपीठाने ऑल इंडिया कोटा यूजी आणि पीजी वैद्यकीय जागांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

गुणवत्तेसोबत आरक्षण दिले जाऊ शकते, ते परस्परविरोधी नाही.

आरक्षण आणि गुणवत्ता हे एकमेकांविरूद्ध नसून सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक आहे.

कोट्यातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्कमदृष्ट्या योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे.

केंद्राला आरक्षण देण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नाही.

ओबीसी आरक्षणाचे नियम

नीट-पीजी २०२१ काऊन्सलिंगमध्ये एससी वर्गासाठी १५ टक्के जागा निश्चित करण्यात आली.

एसटीसाठी ७.५ टक्के आरक्षण देण्यात आले.

ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. (केंद्रीय ओबीसी यादीनुसार)

ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले.

दिव्यांग वर्गासाठी ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले.

यापूर्वी ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण फक्त केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये होते.

यावेळी ते राज्यांच्या जागांवरही लागू केले जात आहेत.