SEBI Mutual Fund New Rules : SEBI चा मोठा निर्णय, म्युच्युअल फंडाच्या नियमात बदल, गुंतणूकदारांना किती फायदा?
मुंबई: म्युच्युअल फंडात (Mutual Funds) गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी सेबीने (Securities and Exchange Board of India, SEBI) महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. फंड हाऊस कोणते आणि किती खर्च आकारू शकतात, तसेच तो खर्च कसा दाखवायचा याबाबत सेबीने नियम अधिक कडक आणि पारदर्शक केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे गुंतवणूकदारांना आता आपण नेमके कुठल्या गोष्टीसाठी किती पैसे देतो, हे स्पष्टपणे समजणार आहे. आतापर्यंत म्युच्युअल फंडातील एकूण खर्च ‘टोटल एक्स्पेन्स रेशो’ (Total Expense Ratio, TER) या एकाच आकड्यात दाखवला जात होता. यामध्ये फंड मॅनेजमेंट फी, ब्रोकरेज, सेबी फी, जीएसटी (GST) आणि इतर करांचा समावेश असायचा. मात्र या खर्चातील किती रक्कम एएमसीकडे (Asset Management Company, AMC) जाते आणि किती कर किंवा व्यवहार खर्चासाठी जाते, याची माहिती गुंतवणूकदारांना मिळत नव्हती.
आता सेबीने TER चार वेगवेगळ्या घटकांमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये बेस एक्स्पेन्स रेशो (Base Expense Ratio, BER), ब्रोकरेज आणि व्यवहार खर्च (Brokerage and Transaction Cost), नियामक शुल्क (Regulatory Levies) आणि वैधानिक कर (Statutory Levies) यांचा समावेश आहे. यामुळे फंड हाऊस स्वतः किती शुल्क आकारते आणि कोणता खर्च टाळता येणार नाही, हे स्पष्टपणे दिसणार आहे.
हेही वाचा: Share Market Updates: सलग चौथ्या दिवशीही शेअर बाजारात घसरण, सेंसेक्स आणि निफ्टीवर दबाव
यासोबतच सेबीने विविध फंड प्रकारांवरील खर्च मर्यादाही (Cost Caps) कमी केल्या आहेत. इंडेक्स फंड आणि ईटीएफ (Index Funds and ETFs) साठी BER ची कमाल मर्यादा आता 0.9 टक्के करण्यात आली आहे. इक्विटी फंड ऑफ फंड्स (Equity Fund of Funds) साठी ही मर्यादा 2.10 टक्के, तर इतर फंड ऑफ फंड्ससाठी 1.85 टक्के करण्यात आली आहे. क्लोज-एंडेड इक्विटी फंडसाठी एक टक्का आणि नॉन-इक्विटी क्लोज-एंडेड फंडसाठी 0.8 टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ब्रोकरेज खर्चावरही सेबीने मर्यादा घातल्या आहेत. कॅश मार्केट व्यवहारांसाठी (Cash Market Trades) ब्रोकरेजची कमाल मर्यादा आता 6 बेसिस पॉइंट्स (Basis Points) ठेवण्यात आली आहे, जी याआधी 8.59 होती. डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी (Derivatives) ही मर्यादा सुमारे दोन बेसिस पॉइंट्स करण्यात आली आहे. तसेच एक्झिट लोड स्कीम्ससाठी दिला जाणारा अतिरिक्त खर्च बफरही रद्द करण्यात आला आहे.
या बदलांचा थेट फायदा गुंतवणूकदारांना होणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या इंडेक्स फंडात एक लाखांची गुंतवणूक केल्यास, खर्चातील प्रत्येक घटक स्वतंत्रपणे दिसेल आणि भविष्यात एएमसींमध्ये स्पर्धा वाढल्यास एकूण खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळात हे छोटे-छोटे बचतीचे आकडे मोठ्या रकमेचे रूप घेऊ शकतात.
सेबीच्या या सुधारणांमुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूक अधिक पारदर्शक (Transparent) आणि गुंतवणूकदार-केंद्रित (Investor-friendly) होणार आहे. जरी तात्काळ खर्च कमी होईलच असे नाही, तरी गुंतवणूकदारांना आता फंड निवडताना अधिक माहितीच्या आधारे निर्णय घेता येणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.