ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अडचणीत

राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

ओबीसी राजकीय आरक्षणावर बुधवारी सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घोषित करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मविआला दिली आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अडचणीत आले असून राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी बैठक बोलावली आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षण मुद्दा चांगलाच तापला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार आणि वकीलदेखील उपस्थित होते.

विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षांचे एकमत झाले आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले असून ओबीसी याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घोषित करण्याच्या सूचना मविआला दिल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निकालानंतर लांबणीवर पडाव्यात यासाठी राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.