तृतीयपंथीयांच्या महामंडळाचा प्रस्ताव निधीअभावी रखडला
राज्यातील तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी महायुती सरकारने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण मार्चमध्ये जाहीर केले.
मुंबई : राज्यातील तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी महायुती सरकारने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण मार्चमध्ये जाहीर केले. तृतीयपंथीयांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी तसेच त्यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी महामंडळ लवकरच स्थापन करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, वर्ष उलटले तरी वित्त विभागाने निधी न दिल्याने वर्षभर महामंडळ स्थापनेचा प्रस्ताव रखडला आहे.
काय आहे प्रकरण?
- महामंडळ झाले तर तृतीयपंथीयांना कर्ज मिळेल
- तृतीयपंथीयांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे
- महामंडळामार्फत विविध योजना राबवून उपजिविकेचा प्रश्न मार्गी लावणे
- अडीच लाख तृतीयपंथी असले तरी ४० हजार ८९१ जणांचीच नोंदणी
- सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत हे महामंडळाची स्थापना होणार
- मागील विधानसभा निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये महामंडळाचे आश्वासन
- मविआ सरकारच्या काळात या विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी महामंडळासाठी बैठकाही घेतल्या होत्या
- तृतीयपंथीयांचे धोरण तयार झाले, मात्र धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणाऱ्या महामंडळाची स्थापना नाही
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.