मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारला मोठा धक्का
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारचा मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीऱ, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली.
सकाळी १०.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली. सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावताना मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा अहवाल यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचंही सांगितलं. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
काय आहे निकाल?
- मराठा आरक्षण असंवैधानिक
- राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्
- पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घटनाबाहय
- मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही- न्यायालय
- मराठा समाज मागास आहे हे सिद्द होत नाही
- गायकवाड समितीच्या शिफारशी मान्य नाहीत
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.